शिवसागर (असम)-गरीब कल्याण सम्मेलन के अवसर पर शिवसागर जिला के गरगांव में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की, पीएमएवाई और पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। शिवसागर में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा भी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य यह आकलन करना था कि कैसे इन योजनाओं ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है। लाभार्थियों के साथ बातचीत में लोगों ने आवास, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, भोजन, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और वित्तीय समावेश आदि जैसी योजनाओं के प्रभाव को अनिवार्य रूप से उजागर किया। यह उम्मीद की जाती है कि यह बातचीत न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाने वाली इन योजनाओं के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को उजागर करेगी, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं पर सरकार को भी बताएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि देश की प्रगति के लिए कोई भी पीछे न छूटे।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में राज्य सरकार कई जन-समर्थक और गरीब-समर्थक नीतियों के साथ लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी वर्गों की पर्याप्त रूप से सेवा दी जाए ताकि समाज के निचले हिस्से में भी कोई भी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच से बाहर न रहे। उन्होंने राज्य के लोगों से आगे आने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए असम के किसानों से योजना का पूरा लाभ लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस प्रमुख कार्यक्रम के दायरे में अधिक लाभार्थियों को लाने के लिए संसाधन और तीव्रता दोनों हैं। राज्य के किसान आगे आएं और अपने कल्याण के लिए इस योजना का उपयोग करें।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पांच लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त देते हुए राशि का सदुपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किस्त की राशि का उचित और समझदारी से उपयोग करने से वे दूसरी और तीसरी किश्त के हकदार होंगे। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे किसी भी बेईमान तत्वों के शिकार न हों, जो उन्हें पीएमएवाई के तहत घर देने के नाम पर उनके कमीशन के रूप में राशि ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर किसी के जीवन को सम्मान देने के लिए काम कर रही है क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण पर आधारित सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि आज गरगांव में मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने शिवसागर और चराइदेव जिलों के लगभग 15 हजार लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 32,500 रुपये की पीएमएवाई की पहली किस्त सौंपी। असम में पीएमएवाई के लिए लगभग पांच लाख लाभार्थी हैं और अन्य आठ लाख लाभार्थियों को प्रमुख योजना के तहत लाया जाएगा।
इस मौके पर असम के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन महन, सांसद तपन कुमार गोगोई, विधायक सुशांत बरगोहाईं, धर्मेश्वर कोंवर, डीएनपीएल के अध्यक्ष रूपम गोस्वामी, शहरी जलापूर्ति के अध्यक्ष कुशल देउरी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉ. जेबी मौजूद थे।
