इटानगर:रुणाचल प्रदेश स्वदेशी जनजाति संघ (एपीआईटीयू) ने राज्य सरकार से उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की, जिन्होंने राजधानी क्षेत्र इटानगर और राज्य की सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया अवैध रूप से सरकारी क्वार्टर पर कब्जा किया है।
अपनी पांच सूत्रीय मांग के समर्थन में एपीआईटीयू ने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। शुक्रवार को यहां प्रेस क्लब में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए एपीआईटीयू के अध्यक्ष तादर निलो का दावा है कि राजधानी क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत सरकारी क्वार्टर और सार्वजनिक संपत्ति जैसे भूमि, चिल्ड्रेन पार्क पर सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा या अतिक्रमण किया गया है। इसलिए हमने राज्य सरकार से मांग की कि उन सभी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी कर अनाधिकृत कब्जे के खिलाफ बेदखली आदेश जारी करे। अनाधिकृत निर्माण को हटाना, अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करना या अनाधिकृत निर्माण को सील करने संबंधी अधिसूचना जारी करना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्ति सरकार के सार्वजनिक परिसर में अवैध रूप से अतिक्रमण करके और कब्जा करके आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की, जो सरकारी क्वार्टर पर कब्जा कर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं।
नाहलागुन पापू नालाह से दोनी पोलो, गोम्पा मंदिर, इटानगर के सड़क की तत्काल नवीनीकरण या निर्माण की मांग करते हुए कहा कि इस सड़क को पीडब्ल्यूडी द्वारा 2008 में बनाया गया था और राज्य सरकार से समय-समय पर सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए धन आवंटित किया गया था लेकिन सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया संबंधित विभाग को सभी आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दे।
पापु नाला से जुली होकर गंगा होते हुए इटानगर के डबल लेन मार्ग को तत्काल बनाने की मांग करते हुए कहा कि यह सड़क कई वर्षों से खराब है और हमें यह पता चला है कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारी धनराशि आवंटित की, लेकिन अब तक कोई गतिविधि नहीं हुई है।
उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले को डबल-लेन सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रमुखता से ध्यान देने की मांग की। सांगे लादेन, खेल अकादमी, चिम्पू पहुंचने वाले मार्ग का तत्काल नवीनीकरण और गंगा झील का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण उनकी अन्य मांगों में शामिल हैं।
