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असम कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

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गुवाहाटी (असम),  आज हुई असम कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद देर से मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने 21 दिसंबर को हुई इस बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी।

कैबिनेट में राज्य सरकार ने आवास, शिक्षा, भूमि बंदोबस्ती, स्वास्थ्य सुविधा और शहरी विकास को बढ़ावा देने संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट में लिए गए निर्णयों में लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सीसीई में मौखिक परीक्षा के अंकों को कम करने का निर्णय लेने के साथ ही कैबिनेट ने असम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी मौखिक परीक्षा के अंकों में कमी को मंजूरी दी। यह निर्णय एमपी बेजबरूवा समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप लिया गया। कैबिनेट ने 13 जिलों में स्वदेशी भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि बंदोबस्त को मंजूरी दे दी, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक हजार 540 परिवारों को लाभ होगा। यह कदम मिशन बसुंधरा 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खिलंजिया (स्थानीय लोगों) को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना है।

पात्र लाभार्थियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (एमएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई। योजना में एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए की लागत की रूपरेखा दी गई है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वितरित की जाएगी। 2023-24 में एक लाख 30 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य है।

1 अप्रैल से प्रशिक्षु डॉक्टरों के लिए 15 फीसदी वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ पूरे असम में 946 भूमिहीन स्वदेशी परिवारों को भूमि के बंदोबस्त के लिए मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने वीजीआर तथा पीजीआर भूमि के आरक्षण को रद्द करने और कई जिलों में भूमिहीन खिलंजिया परिवारों को बसाने के लिए आवश्यक मात्रा में भूमि के आरक्षण के लिए 197 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने 205 करोड़ के संयुक्त बजट के साथ चंद्रपुर में एक अत्याधुनिक खेल परिसर के निर्माण और बोको में एक वृद्धाश्रम और बाल देखभाल संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी।

असम राज्य टाउनशिप नीति, 2023 को राज्य भर में व्यवस्थित और नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने, टाउनशिप के भीतर किफायती आवास और आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता अनुकूल उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई।

अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री डॉ सरमा ने इन निर्णयों से असम के लोगों के सर्वांगीण विकास और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा जताई।

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