गुवाहाटी:मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि असम सरकार की छवि अब बदल चुकी है। देश में असम को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। शनिवार को राजधानी के खानापाड़ा कोईनाधारा पहाड़ स्थित एक नंबर गेस्ट हाउस परिसर में विशिष्ट मीडिया कर्मियों के साथ मत विनिमय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि असम में अब यह संभव नहीं है कि कोई भी गलत तरीके से सरकारी कागज निकाल ले। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है। जिसका परिणाम बीते समय में देखा जा चुका है।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार का कार्यभार संभालने के बाद से उन्होंने लगातार युद्ध स्तर पर कार्य किए हैं जिसका नतीजा आने वाले दिनों में सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के इतिहास में 2021 में पहली बार किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार लगातार दोहराने का इतिहास बना है। उन्होंने इस बार राज्य के विशिष्ट खिलाड़ियों, साहित्यकारों, विज्ञान तथा सामाजिक आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिले पद्म पुरस्कार से लेकर तमाम पुरस्कारों की इस दौरान चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये सारे पुरस्कार असम के गौरव हैं।
उन्होंने असम पुलिस की तत्परताओं की चर्चा करते हुए कहा कि 31 दिसंबर की रात प्रत्येक वर्ष राज्य में भारी मात्रा में सड़क दुर्घटना हुआ करते थे, जिसमें अनेक लोग प्राण गंवाते आये थे, लेकिन इस बार 31 दिसंबर की रात कोई दुर्घटना राज्य में घटित नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि बीते वर्ष उनके सरकार गठन करने के बाद से लेकर दिसंबर माह तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक तथा छात्र संगठनों के प्रयास की वजह से राज्य में जनजातीय उग्रवाद का पूरी तरह सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन करने के बाद से लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में कुल 31 कैबिनेट की बैठक हुईं, जिसमें 800 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि ‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’ की दिशा में सरकार काम कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने मिशन वसुंधरा, ट्रांसपोर्ट विभाग में ट्रांसपेरेंसी, जल परिवह विभाग, शहरी विकास विभाग आदि में हुए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले तीन वर्ष में मैनुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस समाप्त हो जाएगा। सभी काम ऑनलाइन होगा।
उन्होंने कहा कि कैपिटल प्रोजेक्ट पर सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसके तहत 21 मार्च तक 2000 रुपये खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रकम से काफी अधिक है। उन्होंने सुवालकुची-पलाशबारी पुल, काजीरंगा के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर, मिसा से तेजपुर तक 10 किलोमीटर सुरंग, बृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि महीने की 10 तारीख को देने, दिगबोई रिफाइनरी में 2187 करोड़ रुपए निवेश करके 26 फ़ीसदी शेयर लेने, नामरूप खाद कारखाना में असम सरकार के शेयर से लेकर चुनावी घोषणा के अनुसार एक लाख युवकों को रोजगार देने की दिशा में कार्य करने संबंधी योजनाओं की भी इस दौरान चर्चा की।
उन्होंने कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब मुख्यमंत्री के साथ 22 गाड़ियां नहीं, बल्कि सिर्फ 8 गाड़ियां ही चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी घटाने पर विचार किया जा रहा है। इन दिनों राज्य में 4240 व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जिनमें से 2526 राजनीतिक नेताओं, 854 सिविल सेवा के अधिकारियों, 546 न्यायाधीशों, 167 व्यापारियों आदि पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, जिसकी फिर से सरकार समीक्षा कर रही है। उनकी संख्या आधी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद को इसी वर्ष सुलझा लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक असम का सकल घरेलू उत्पाद 632 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) के साथ बातचीत चल रही है। संप्रभुता की मांग की वजह से बातचीत में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिसे सुलझाने की चेष्टा की जा रही है। उन्होंने कहा कि असम में व्यापक पैमाने पर कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि के जरिए रोजगार सृजित करने की व्यवस्था की जा रही है। पत्रकारों द्वारा 6 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया जाने, संविधान की छठी अनुसूची पर सरकार के रुख आदि से लेकर विभिन्न प्रकार के पूछे गए प्रश्नों का मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने बेबाकी से उत्तर दिया।
उन्होंने इस दौरान कार्बी सेटेलमेंट एग्रीमेंट तथा ब्रू (रियांग) समझौता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार समस्याओं के स्थाई समाधान की दिशा में कार्य कर रही है। इस मत विनिमय कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में भी भाग लिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
आज के इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा बड़ी संख्या में विभागीय पदाधिकारी एवं राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे।
