कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई अहम फैसले

ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल बनाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय

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कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई अहम फैसले
गुवाहाटी, 24 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षा में गुरुवार की शाम को जनता भवन (असम सचिवालय) में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
बैठक में ड्रग्स तस्करों द्वारा नगद धन का प्रलोभन दिए जाने के बावजूद तस्करों की गिरफ्तार कराने और 12 करोड़ रुपये के ड्रग्स पकड़वाने वाले होमगार्ड बरसिंग बे को गुरुवार से असम पुलिस का कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति देने की कैबिनेट ने अनुमति प्रदान किया।
वहीं अब से राज्य के ग्रामीण इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी भूमि को भूमि परामर्शदाता समिति (एलएसी) के द्वारा अनुमोदन देने के पश्चात जिला उपायुक्त भूमि का आवंटन कर सकते हैं। इस मामले में राज्य सरकार के राजस्व विभाग को किसी भी प्रकार की फाइल को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके साथ ही इंसान और जंगली हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो, मृतक के परिजन को डीएफओ पीसीसीएफ के अनुमोदन पर एक मुश्त सहायता राशि प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए असम सरकार से संबंधित विभाग को किसी भी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
वहीं ऑयल इंडिया अथवा ओएनजीसी तेल खनन क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण के समय भूमि मालिक को उचित मुआवजा मिल सके, इसको लेकर भी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। फैसले के अनुसार शहरी इलाका के 10 किमी की परिधी के अंदर की जमीन को ओएनजीसी या ऑयल इंडिया अगर अधिगृहित करती है तो प्रति बीघा भूमि की न्यूनतम कीमत 12 लाख रुपये देना होगा। जबकि, शहर के 10 किमी के बाहर अगर जमीन होगी तो प्रति बीघा 10 लाख रुपये देना होगा।
वहीं माइक्रो फाइनेंस का ऋण में छूट देने के मामले में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था, उसके अनुसार आज औपचारिक रूप से प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ विभाग की नयी एसओपी पर चर्चा होने को लेकर पिछले दो दिनों से लोग कयास लगाए हुए थे। लेकिन, आज की कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा।

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