बराक बंद को विभिन्न दलों और संगठनों का समर्थन

२६ जून शिलचर // आज बराक बंद को कांग्रेस, बीडीएफ, यूडीएफ और वामपंथी दलों सहित विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन हासिल हुआ। टी एंड एक्स टी पीपुल्स फोरम असम के अध्यक्ष लक्ष्मी निवास कलवार ने भी बराक बंद का समर्थन किया है।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी ने संयुक्त रूप से असम विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन मसौदे को पूरी तरह से वापस लेने की मांग के लिए २७ जून को बराक घाटी में १२ घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया है, जो अनुचित और अवैध अलगाववादी मानसिकता। संगठन की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने २० जून को सांप्रदायिक भावनाओं के साथ एक मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की योजना के अनुसार लोगों की ् एकजुटता को नष्ट करना है। असम में विधानसभा और लोकसभा सीटें।

सिर्फ असम में ही ऐसा क्यों है कि देश के किसी अन्य राज्य में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है? जिस तरह लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उसी तरह सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग, एक तटस्थ और स्वतंत्र निकाय होने के बावजूद, राज्य में सभी विपक्षी दलों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए, सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के संकीर्ण चुनावी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पुनर्वितरण कर रहा है। यह मसौदा राज्य की गरीब मेहनतकश जनता को भाषा-धर्म, खिलंजिया -अखिलंजिया आदि के आधार पर बांटने और महंगाई, बेरोजगारी के संकट के खिलाफ एकजुट जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

 जनता से इस प्रचार के प्रति सतर्क रहने का भी आग्रह किया जाता है कि सामूहिक बहाली के माध्यम से उनके संकीर्ण चुनावी लाभ को चुराने के लिए खिलंजिया के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि यह मसौदा बराक घाटी के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का खाका है. बराक घाटी में दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों की कटौती और भौगोलिक दृष्टि से असंगत क्षेत्रों पर विधानसभा सीमाओं के पुनर्सीमांकन से तीव्र जनाक्रोश भड़क उठा है। इसलिए, इसके खिलाफ एकजुट आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से, लोकतांत्रिक आंदोलन के एक कदम के रूप में, बराक घाटी के तीन जिलों में वाहनों, दुकानों, बाजारों, कार्यालयों और अदालतों को बंद करके पूर्ण हड़ताल करने का आह्वान किया गया है। २७ जून को सुबह ५ बजे से शाम ५ बजे तक.