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रेसवॉकर प्रियंका गोस्वामी, ग्रीको-रोमन पहलवानों के विदेश में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

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नई दिल्ली. युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) के मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने अपनी हालिया बैठक में रेसवॉकर प्रियंका गोस्वामी के कोच ब्रेंट वालेंस के तहत ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रियंका, जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय एथलीट थीं, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के पास एक उच्च ऊंचाई वाले प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेंगी और आगामी ओलंपिक की तैयारी के लिए कुछ स्थानीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगी।

मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि वित्तीय सहायता में प्रियंका का हवाई किराया, बोर्डिंग/आवास की लागत, खेल विज्ञान सहायता के लिए व्यय, कोचिंग शुल्क और जेब से भत्ता सहित अन्य खर्च शामिल होंगे। प्रियंका के अलावा, एमओसी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) डेवलपमेंट ग्रुप ग्रीको रोमन पहलवानों आशु (67 किग्रा), सूरज (55 किग्रा) और रोनित शर्मा (48 किग्रा) के अल्माटी, कजाकिस्तान में एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार अन्य खर्चों के अलावा तीन पहलवानों, उनके कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पारिंग पार्टनर्स के हवाई किराए और बोर्डिंग/आवास की लागत के साथ-साथ तीन एथलीटों के लिए अपनी जेब से भत्ता भी वहन करेगी। इसके अलावा, विदेशी कोच डेनियल डि स्पिग्नो के साथ एक सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता के लिए निशानेबाज भवनेश मेंदीरत्ता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

स्पिग्नो दूसरे चयन परीक्षण के दौरान भारत में रहकर ब्राउनीश को प्रशिक्षित करेगा। टॉप्स इस अवधि के लिए उनका हवाई किराया, डेनियल की कोचिंग फीस, वीजा लागत और बोर्डिंग और लॉजिंग लागत को कवर करेगा। एमओसी ने शूटिंग किट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के लिए निशानेबाज रमिता, तीरंदाजी उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के लिए तीरंदाज यशदीप भोगे, खेल उपकरण (क्लब) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के लिए पैरा-एथलीट प्रणव सूरमा के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। डब्ल्यूटीटी फीडर बायला, इटली में भाग लेने के लिए पैडलर मनिका बत्रा के लिए वित्तीय सहायता और बैडमिंटन खिलाड़ियों किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय के लिए कई प्रतियोगिताओं के दौरान सहायक कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई है।

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