नई दिल्ली. लोकसभा में आज केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया. उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा. इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी शरद पवान, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके व आरएसपी ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस बिल को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोडऩे का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं. यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं. किरेज रिजिजू ने कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं. हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं. इस कमेटी को आप (कांग्रेस) ने ही बनाया था. वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा. अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है. जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा. इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी. बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं व शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा हम हिंदू हैं लेकिन साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं. यह बिल महाराष्ट्र, हरियाणा चुनावों के लिए खास है. आप यह नहीं समझते कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको साफ तौर पर सबक सिखाया था. यह संघीय व्यवस्था पर हमला है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है. वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब मस्जिद और दरगाह की जगह है. सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को मैंबर बनाएंगे. क्या वे बिलकिस बानो को मैंबर बनाएंगे. यह सरकार मुसलमानों की दुश्मन है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड मस्जिदों को प्रबंधन करता है. आप वक्फ की ताकत खत्म करके डीएम राज लाना चाहते हैं. वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराकर यह बिल लाना चाहिए था.
अखिलेश यादव बोले यह बिल सोची समझी साजिश है-
सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है. वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य नहीं है. अगर आप जिलाधिकारी को ताकत दे देंगे तो गड़बड़ी होगी. भाजपा हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए यह बिल ला रही है. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार सिविल कोर्ट के अधिकारों का हनन करना चाहती है. कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है यह तय करना कोर्ट का काम है. इस बिल के माध्यम से सरकार हिंदू राष्ट्र की ओर बढऩा चाह रही है.
