गुवाहाटी, 11 मई (हि.स.)। भाजपा नेतृत्वाधीन गठबंधन असम सरकार की पहली कैबिनेट मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट की बैठक दिन के 11 बजे आयोजित की जाएगी।
इस दौरान मंत्री पीयूष हजारिका और केशब महंत तथा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जयंत मल्ल बरुवा को प्रत्येक मंत्रिमंडल के परिणामों से मीडिया को अवगत कराने के लिए प्रवक्ता नियुक्त किया गया।
मंत्रिमंडल ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए दो या दो से अधिक जिलों में प्रत्येक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। वे अपने-अपने जिलों का दौरा करेंगे और जिला उपायुक्त, स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि उनके दौरे के तीन दिन के भीतर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जा सके।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त देने का रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अन्य सदस्य मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, शिक्षा एवं गृह होंगे। वे शीघ्र ही सरकार को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी करेंगे।
सूक्ष्म वित्त संस्थानों को दिए गए ऋण की माफी से उत्पन्न वित्तीय भागीदारी का आंकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष मंत्री अशोक सिंघल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव पी एंड डी सदस्य होंगे।
एनआरएल के साथ असम सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 1235 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दी गई है। वृद्धि की कुल वित्तीय भागीदारी 2187 करोड़ रुपये है। कैबिनेट ने वित्त विभाग को इस वृद्धि से उत्पन्न होने वाली 1687 करोड़ रुपये की वित्तीय भागीदारी जारी करने का निर्देश दिया क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।
