57 Views
ऑल असम सेवा सेतु PFC ऑपरेटर्स एसोसिएशन (AASSPFCOA) ने जारी किया अल्टीमेटम
प्रेरणा प्रतिवेदन गुवाहाटी, 11 फरवरी : असम में पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर (PFC) ऑपरेटर्स के वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर ऑल असम सेवा सेतु PFC ऑपरेटर्स एसोसिएशन (AASSPFCOA) ने सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष सत्यजीत सिंह द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि फरवरी 2025 तक बकाया वेतन जारी नहीं किया गया तो मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
आर्थिक संकट से जूझ रहे PFC ऑपरेटर्स
संघ द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, असम के PFC ऑपरेटर्स को जून 2024 से वेतन नहीं मिला है। इस लंबे अंतराल के कारण ऑपरेटर्स गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं।
AASSPFCOA के अध्यक्ष सत्यजीत सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन हमारे वेतन भुगतान में इतनी देरी हो रही है। हमें इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। बार-बार अनुरोध और याचिकाएं देने के बावजूद, अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। यह स्थिति हमें हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है।”
सरकार और प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
PFC ऑपरेटर्स की इस गंभीर समस्या को लेकर संघ ने ज्ञापन सौंपा है, जिसकी प्रतियां असम के मुख्यमंत्री, आईटी मंत्री, सभी जिला आयुक्तों, PFC साइट इंचार्ज, संबंधित अधिकारियों, और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भेजी गई हैं।
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि फरवरी 2025 तक वेतन भुगतान नहीं किया गया, तो मार्च 2025 से असम के सभी PFC ऑपरेटर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि PFC केंद्र ही डिजिटल सेवाओं की रीढ़ माने जाते हैं।
PFC ऑपरेटर्स की मांगें
1. लंबित वेतन का तत्काल भुगतान: जून 2024 से अब तक रुके हुए वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाए।
2. वेतन भुगतान की नियमितता: भविष्य में ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
3. सरकारी हस्तक्षेप: उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे का शीघ्र समाधान निकाला जाए।
4. आधिकारिक स्पष्टीकरण: वेतन में देरी के कारणों को स्पष्ट किया जाए और भविष्य के लिए पारदर्शी प्रणाली लागू की जाए।
संघ की चेतावनी – हड़ताल से सेवाएं ठप होने की संभावना
संघ ने साफ कर दिया है कि अगर वेतन भुगतान में और देरी हुई तो PFC सेवाएं ठप हो जाएंगी। इसका सीधा असर प्रमाणपत्र जारी करने, सरकारी योजनाओं के लाभ, ऑनलाइन आवेदन, राजस्व सेवाओं, और अन्य डिजिटल सरकारी सेवाओं पर पड़ेगा। इससे न केवल PFC ऑपरेटर्स को नुकसान होगा, बल्कि आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाते हैं। क्या वेतन भुगतान का हल जल्द निकलेगा, या फिर असम को PFC ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण डिजिटल सेवाओं के ठप होने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा?
