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रानू दत्त शिलचर, 21 नवंबर: युवा संगठन AIDY की राज्य के विभिन्न सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने, बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने सहित विभिन्न मांगें हैं। चाय श्रमिकों सहित अन्य सभी श्रेणियों में अस्थायी श्रमिकों की नौकरियों को नियमित करने को लेकर उनकी काछार जिला समिति की ओर से शहीद खुदीराम की प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन किया गया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन के अध्यक्ष अंजन कुमार चंद, उपाध्यक्ष परितोष भट्टाचार्य समेत सुजीत कुमार आंकुरा, प्रशांत भट्टाचार्य आदि ने वहां अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि राज्य में करीब ३० लाख बेरोजगार हैं और अवसाद के शिकार हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए हाल ही में आयोजित परीक्षा में महज कुछ हजार पदों के लिए ग्यारह लाख बेरोजगार युवा शामिल हुए। इससे पता चलता है कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या कितनी गहरी है. उन्होंने कहा कि जो युवा भटके हुए हैं और काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें वहां रोजगार के उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण और दूसरी तरफ रेलवे सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों रिक्तियां वर्षों से नहीं भरी गई हैं और बेरोजगारों को रोजगार का मामूली अवसर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों और अन्य कार्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति और नये उद्योगों की स्थापना जरूरी है लेकिन राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त वातावरण, कच्चा माल और जगह होने के बावजूद सिर्फ उचित योजना के अभाव के कारण औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। राज्य में चाय उद्योग में कार्यरत अधिकांश श्रमिक अन्य सरकारी विभागों की तरह अनियमित हैं। परिणामस्वरूप, वे अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे हैं।
प्रदर्शन के बाद जिला आयुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रत्येक सरकारी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने की मांग की गई। चाय श्रमिकों और अन्य अस्थायी श्रमिकों की नौकरियों को नियमित करना आदि।
