अब हेट स्पीच देने वालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को दिया बड़ा अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके।भद्र भाषा को एक गंभीर अपराध करार देते हुए, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने में सक्षम है, शीर्ष अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अभद्र भाषा के मामले दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा।