असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, राज्य सरकार सभी 126 निर्वाचन क्षेत्रों में ‘डीसी कार्यालय’ स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।
असम सरकार जिला से निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक प्राधिकरण को विकेन्द्रीकृत करके सांसारिक कार्यों के उपायुक्तों को राहत देने के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है। असम में 31 प्रशासनिक जिले और 126 विधानसभा क्षेत्र हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार राज्य सरकार सभी 126 निर्वाचन क्षेत्रों में डीसी कार्यालय स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।
असम सरकार जिला स्तर से निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके उपायुक्तों को नियमित काम से मुक्त करने के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे पर फिर से काम करने पर विचार कर रही है।
असम में सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में डीसी कार्यालय होंगे और प्रत्येक में एक अतिरिक्त उपायुक्त होगा। और वे सारा काम करेंगे। लोगों को किसी काम के लिए जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक जिला होगा।
उन्होंने आगे कह, 12-14 मई को तिनसुकिया में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय डीसी सम्मेलन के दौरान इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
असम कैबिनेट की एक साप्ताहिक बैठक में राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों की ताकत बनाए रखने और जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग के तहत 5 मिनी आईटीआई के जिला आयुक्तों (डीसी) के प्रदर्शन मूल्यांकन और 5 मिनी आईटीआई के संविदा कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि के मानदंड को भी मंजूरी दी।जिला अधिकारियों के लिए नई नीति का उद्देश्य साल भर जिला टीमों को बनाए रखना है जिससे प्रशासन और शासन को लोगों के करीब लाया जा सके। नीति जिला टीम संरचना को प्रभावित किए बिना लंबी छुट्टी पर जाने और स्थानांतरण के नियमित आदेशों के तहत आगे बढ़ने के इच्छुक अधिकारियों को रिहा करने की प्रक्रिया की रूपरेखा भी बताती है। प्रत्येक जिले में एडीसी, एसडीओएस और सहायक आयुक्तों की संख्या भी आकार, आवश्यकताओं और जटिलताओं के अनुसार तय की जाएगी।
