असम पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने की पुलिस कार्रवाई की समीक्षा

गुवाहाटी, 23 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने आज यहां उलुबारी स्थित असम पुलिस मुख्यालय में पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के साथ पुलिस के आला अफसरों की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछले छह महीनों में शहर पुलिस के मामले की प्रगति की समीक्षा की। साइबर सुरक्षा पर लिखित एक पुस्तक का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। पुलिस आधुनिकीकरण, संवेदनशील पुलिसिंग पर भी चर्चा की। सजा दर और मामले निपटान दर में सुधार और मार्च में आने वाली कोविड की तीसरी लहर को लेकर की गयी तैयारियों पर भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पुलिस मुख्यालय में असम पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ दिन भर चले कार्यक्रम हिस्सा लेते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, त्वरित मामले के निपटारे, उपयुक्त सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, कुशल सूचना व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से बैठक में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि बैठक के अंत में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की गई।

शहर पुलिस के पास 1992 से अब तक करीब 40,000 मामले बिना निस्तारण के पड़े हैं। 16,000 मामलों की केस डायरी सहित अन्य दस्तावेजों के स्रोत को न्याय नहीं मिल पा रहा है। शहर पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को फिर से शामिल कर मामलों को कोर्ट में भेजने के लिए कदम उठाने का फैसला किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि हर माह दर्ज किए जाने वाले मामलों से अधिक का निपटारा करने का निर्णय लिया गया।

रेंज डीआईजी और एसपी के साथ एक आभासी बैठक में उन मामलों की समीक्षा की गयी जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में अनसुलझे रहे और 31 मार्च तक इन मामलों के निपटारे के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गये।

आज की बैठक में पुलिस की नियुक्ति की भी समीक्षा की गई। पांच कमांडो बटालियन सहित छह हजार नए पदों के लिए विज्ञापन के निर्देश अगले सप्ताह तक जारी किये जाएंगे। इसी तरह उपनिरीक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दुर्घटना रिपोर्ट, पारपत्र सत्यापन आदि के संदर्भ में जल्द ही नए एसओपी प्रकाशित किए जाएंगे। 30 दिनों के भीतर पारपत्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। 30 दिनों के भीतर पुलिस इस तरह की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर आवेदक के हाथों में सौंपेगी।

प्रारंभिक जांच के बाद जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मामले ललिता कुमारी के फैसले के आधार पर 24 घंटे के भीतर पूरा करने की व्यवस्था करनी होगी। सरकार इस संबंध में संबंधित नोटिस प्रकाशित करेगी। बैठक में पुलिस जवाबदेही आयोग की भी समीक्षा की गयी।

दुलियाजान में आगामी 8 और 9 जनवरी को दूसरा सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में काजीरंगा में आयोजित होने वाले पहले सम्मेलन की समीक्षा की जाएगी। असम पुलिस के लिए 1,000 नए आवास, एकीकृत मुख्यालय, महानिदेशक का प्रधान कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य बुनियादी ढांचा विकसित करने का निर्णय लिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद