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असम में नागरिकता के स्थापना वर्ष के संबंध में असम सामिलित महासभा सहित विभिन्न संगठनों द्वारा दायर एक मामले के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में अंततः १९७१ को असम समझौते के अनुसार मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के अलावा, बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मांग की कि असम में एनआरसी प्रक्रिया पूरी की जाए और वैध नागरिक पहचान पत्र तुरंत जारी किए जाएं। बीडीएफ मीडिया सेल के संयोजक जयदीप भट्टाचार्य ने कहा कि जो लोग विभाजन या उसके बाद की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शरणार्थी के रूप में भारत आए, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। ये भारत के प्रमुख बुखंड के मूल निवासी हैं। इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें आश्रय देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उस संदर्भ में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि नागरिकता के स्थापना वर्ष १९५१ से शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हुईं. जॉयदीप ने यह भी कहा कि एनआरसी या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर १९७१ को आधार वर्ष के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस प्रक्रिया को यह कहकर आधे-अधूरे तरीके से लटका दिया गया कि स्थापना वर्ष को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में राज्य के नागरिकों को काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, १६०० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो जनता का पैसा है. चूंकि सुप्रीम फैसला आ चुका है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि एनआरसी के लंबित काम को जल्द से जल्द पूरा कर असम के वैध नागरिकों को राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किया जाए. इसलिए जिन उन्नीस लाख लोगों की नागरिकता अभी भी लंबित है, सरकार को तुरंत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस तरह इस राज्य में नागरिकता की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी.
