असम विधानसभा डीआरएस समिति ने हाइलाकांदी बैठक में सरकारी विभागों को जनहित परियोजनाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया

असम विधानसभा की विकास संबंधी विभागीय स्थायी (डीआरएस) समिति ने सरकारी विभागों को जनहित में शुरू की गई सरकारी परियोजनाओं के प्रचार और क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को हाइलाकांदी में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, विधायक गोविंद चंद्र बसुमतारी के नेतृत्व में डीआरएस समिति ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की और जनहित परियोजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने पर विशेष ज़ोर दिया। समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर आम लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर कार्यक्रम जैसी पहल से जुड़ें, तो एक ओर जहाँ बिजली की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आएगी। इसलिए प्रशासन को ऐसी परियोजनाओं के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने की पहल करनी चाहिए। बैठक में एपीडीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना के तहत ज़िले के १८५ घरों को पहले ही सौर ऊर्जा कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष २०२४-२५के लिए मनरेगा परियोजनाओं का ६२ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत पूरा हो जाएगा। वहीं, वित्तीय वर्ष २०२५-२६ का कार्य वर्तमान में ४६ प्रतिशत प्रगति पर है। वन विभाग ने बताया कि जिले के नौ राजस्व महालों में से चार वर्तमान में चालू हैं। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि निर्माणाधीन सर्किट हाउस का कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।

उधर, विधायक सुजाम उद्दीन लस्कर ने कटलीचारा क्षेत्र में एपीडीसीएल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया।

बैठक में समिति के सदस्य विधायक निजानुर रहमान, हाइलाकांदी जिला आयुक्त अभिषेक जैन और विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले, समिति के सदस्यों ने जिले में चल रही कई परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया। इनमें उल्लेखनीय हैं:

१.१५ वें वित्त आयोग के अंतर्गत अल्गापुर में बीडीओ कार्यालय भवन का निर्माण,

२.मनरेगा के अंतर्गत कपनारपारा में गनीराला मस्जिद से पुरट रोड तक सीसी ब्लॉक रोड का निर्माण,

३.सिरिशपुर में अमृत सरोवर परियोजना पर कार्य,

४.जयकृष्णपुर में राणा रोड का निर्माण,

५.हाइलाकांदि शहर के वार्ड संख्या १३ में नरसिंह अखरा से लोकनाथ मंदिर तक ब्लॉक रोड और बकरीहाओर क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के नदी तटबंध का निर्माण।

विधानसभा समिति ने जनहित में शुरू की गई इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और पर्यवेक्षण को और मजबूत करने का आह्वान किया।