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शिलचर, 2 दिसंबर: किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रोड नाटक, नृत्य, गीत, गायन आदि के आयोजन के लिए अनुमति लेने और सेवा कर का भुगतान करने के लिए असम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का जोरदार विरोध करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रमुख सांस्कृतिक कार्यकर्ता राहुल दासगुप्ता ने सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता हिलोल भट्टाचार्य द्वारा शुक्रवार को आयोजित विरोध कार्यक्रम के उद्देश्य को समझाते हुए बात की. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने पराधीन भारत में सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए जो भी अवसर दिए थे, उन्हें छीनने का प्रयास किया जा रहा है। एक स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण के लिए बड़े सांस्कृतिक संगठनों के साथ-साथ छोटे-छोटे क्लब, संगठन और संस्थाएँ वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ज्यादातर मामलों में वे खुद से और विशेष मामलों में जनता से धन इकट्ठा करके आयोजित किए जाते हैं। सरकार इन्हें प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक के बाद एक प्रशासनिक बाधाएं खड़ी कर रही है। उन्होंने सभी से इसके विरोध में आवाज उठाने का आग्रह किया।
रूपम कल्चरल सोसायटी की ओर से निखिल पाल, दशरूपक क्लब के चित्रभानु भौमिक, कोरस की ओर से प्रदीप नाथ, समकाल कल्चरल सोसायटी की ओर से गोरा चक्रवर्ती, दिशारी की ओर से सब्यसाची पुरकायस्थ, कननायत सोसायटी की ओर से परितोष चंद्र दत्ता भी बोल रहे थे। भारत, भावी काल की ओर से पल्लब भट्टाचार्य, फोरम फॉर सोशल हार्मनी की ओर से अरिंदम देव, चेतना की ओर से आशीष भौमिक, सम्मिलित सांस्कृतिक संस्थान के संपादक वकील अजय रॉय, नया ग्रुप की ओर से पापिया सिकदर, बाचिक कलाकार मनोज देव, पूर्वाषा के रत्नज्योति चक्रवर्ती, प्रतिमा दास पाल आदि। देवद्रिता चौधरी, राजू चौधरी, मार्च फॉर साइंस के कमल चक्रवर्ती, कायनोट की ओर से देवज्योति बनर्जी, आईपीटीए के दीपक चक्रवर्ती और सारस्वत मालाकार, विद्युत देव, सुर मंदिर के ऋषिकेश चक्रवर्ती, डीवाईएफआई के देबजीत गुप्ता, संगीता देव, खदेजा बेगम लश्कर ने भी भाग लिया। विरोध प्रदर्शन में मोंटू शुक्लवैद्य, बादलकुमार घोष, डाॅ. तापसकुमार दास, जयंत विकास पुरकायस्थ, विजया कर, शिमंदा भट्टाचार्य आदि।
प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक आंदोलनों और कार्यक्रमों के आयोजन पर सेवा कर की वसूली तुरंत वापस ली जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो राज्य में न्यायपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी।
