गुवाहाटी, 19 जनवरी (हि.स.)। असम सरकार ने राज्य में रैट-होल खनन पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि क्षेत्र में 220 कोयला खदानों की पहचान की गई है, जैसे कि हाल ही में एक आपदा आई थी। निगरानी और विनियमन को बढ़ाने के लिए, सरकार इन खदानों को पहली बार कब खोला गया था, इसका पता लगाने के लिए उपग्रह मानचित्रण तकनीक का उपयोग करेगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों को इसरो या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से उपग्रह डेटा एकत्र करने का काम सौंपा गया है। प्रतिबंध के अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान के सहयोग से बंद कोयला खदानों को भरने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। खान और खनिज विभाग को रैट-होल खदानों को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए संस्थान से मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया गया है। इस बीच, कोयला खदान में फंसे पांच खनिकों के बचाव प्रयासों में भूमिगत धाराओं से संदिग्ध रिसाव के कारण बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे जल निकासी की प्रक्रिया धीमी हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, 15 पंप सेटों का उपयोग करके पानी निकालने का काम किया जा रहा है। 8 जनवरी को एक शव बरामद किया गया था, जबकि 11 जनवरी को तीन और शव बरामद किए गए। हालांकि, 10 दिनों के बाद भी शेष खनिकों का कोई संकेत नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद खनिकों के बचने की संभावना बहुत कम है।
