गुवाहाटी/नई दिल्ली, 29 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि उल्फा के साथ आज संपन्न हुआ उल्फा पीस अकॉर्ड का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में उल्फा का केंद्र और राज्य सरकार के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौता के दौरान उपस्थित समूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्फा का जन्म असम को स्वाधीन बनाने के लिए हुआ था। बाद में यह सशस्त्र संग्राम में बदल गया। इस संग्राम में 10 हजार से अधिक लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से 95 फ़ीसदी लोग असमिया नागरिक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के इस काले इतिहास में मरने वालों के परिजनों को यह पता नहीं था कि उनके परिवार वालों को क्यों मारा गया और मारने वालों को भी यह पता नहीं था कि आखिर क्यों मार रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिरकार उल्फा अध्यक्ष अरविंद राजकुमार के नेतृत्व में यह संग्राम समाप्त हुआ। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से आज उल्फा अकॉर्ड पर तीनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर हो पाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सन् 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से असम तथा पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक के बाद एक योजनाएं शुरू हुई, उससे राज्य में काफी हद तक शांति की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम के बोड़ो, कार्बी तथा आदिवासी उग्रवादी समूह के साथ शांति समझौता किए जाने के कारण लगभग नौ हजार के करीब सशस्त्र कैडर हथियार छोड़कर देश के मुख्य धारा में लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों ही समझौते के प्रावधानों को लागू करने में केंद्रीय गृह मंत्रालय का सहयोग सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उल्फा अकॉर्ड के प्रावधानों को भी अक्षरस: लागू किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद
