गुवाहाटी (असम), 23 नवंबर (हि.स.)। असम सरकार के सूचना जन-संपर्क, जल संसाधन आदि मामलों के मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा है कि राजस्थान आदि कांग्रेस शासित प्रदेशों में सेवा संबंधी फीस की दर असम से कहीं ज्यादा है। उन्होंने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस मामले पर तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जिन सेवाओं के बदले फीस निर्धारित की गई है, उनमें से कई फीस पहले से ही लगी हुई है। सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा को खुली चुनौती है कि वे सीधे-सीधे डिबेट में उनके साथ बैठें। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांग्रेस की कभी सरकार ही नहीं आएगी तो लोगों को फीस के पैसे कहां से लौटाएगी। मंत्री ने कहा कि यदि सरकार को टैक्स वसूल करना होता तो बहुत सारे टैक्स वसूलने के रास्ते हैं, जिनसे वसूला जा सकता था। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की सरकार है, यदि लोगों को कहीं कोई फीस चुकाने में दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें पुलिस की सेवाएं आवश्यक होती है- ऐसे में निश्चित रूप से पुलिस को उन सेवाओं के एवज में कुछ पैसे चुकाने चाहिए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है।
