शिलचर, 27 जून:”सरकारी योजना पाने के लिए अब राजनीतिक निष्ठा भी जरूरी?”—इस सवाल को लेकर असम के कछार जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप ने सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वायरल ऑडियो में कथित तौर पर कुछ लोगों को चेतावनी देते सुना जा सकता है कि यदि वे कछार जिला कांग्रेस कमेटी के नव-निर्वाचित अध्यक्ष सजल आचार्य के स्वागत समारोह में शामिल होते हैं, तो उन्हें ‘अरुणोदय योजना’, ‘राशन कार्ड’, और अन्य कई सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
यह ऑडियो सामने आते ही इलाके में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आम नागरिकों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक तक इस पर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है—क्या अब सरकारी योजनाएं भी किसी राजनीतिक पार्टी की संपत्ति बन गई हैं? अगर कोई नागरिक विपक्षी कार्यक्रम में शामिल होता है, तो क्या उसे इस तरह दंडित किया जाएगा?
विपक्ष का आरोप:
विपक्षी दलों ने इसे सत्ताधारी दल की “राजनीतिक हताशा” और “लोकतांत्रिक भय” का परिचायक बताया है। उनका आरोप है कि जनता के बीच अपनी पकड़ कमजोर होते देख सत्ता पक्ष अब धमकी और दबाव की राजनीति पर उतर आया है। यह प्रवृत्ति सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन और फासीवादी मानसिकता का परिचय देती है।
सामान्य जनता भी नाराज़
स्थानीय लोगों का कहना है, “हम नागरिक हैं, सरकार हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। हमारी राजनीतिक आस्था के आधार पर अगर हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, तो यह लोकतंत्र नहीं रह जाता।”
शासन की चुप्पी
अब तक सत्ताधारी दल की ओर से इस वायरल ऑडियो को लेकर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर हो रहे तीव्र विरोध को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार को इस पर जल्द ही कोई स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है।
आवश्यकता है निष्पक्ष जांच की
कई सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि वायरल ऑडियो की सत्यता की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो इससे राज्य का राजनीतिक माहौल और अधिक अशांत हो सकता है।
सरकारी योजनाओं को लेकर राजनीतिक दबाव और धमकी की इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए नागरिकों की सतर्कता और प्रशासन की निष्पक्षता बेहद आवश्यक है।
