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प्रेरणा संवाददाता, शिलचर, 22 दिसंबर: केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने आज काठीघोड़ा में एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत नए राशन कार्ड वितरित किए। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत काछार जिले में 21,869 लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किए गए, जो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता: कोई भूखा न रहे
समारोह के दौरान, मंत्री मार्गरीटा ने कहा, “हमारा उद्देश्य देश में किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहने देना है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त चावल मिलेगा।”
उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में राज्य द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। असम सरकार ने 2023 तक 10.73 लाख राशन कार्ड वितरित कर 19 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना का हिस्सा बनाया है। मंत्री ने बराक घाटी विकास परिषद की उपलब्धियों की भी प्रशंसा की, जिसने इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है।
राशन कार्ड वितरण में उल्लेखनीय सफलता
काठीघोड़ा में आयोजित इस वितरण समारोह में मंत्री मार्गरीटा ने व्यक्तिगत रूप से 10 लाभार्थियों को राशन कार्ड सौंपे। इस दौरान 2,985 राशन कार्ड काठीघोड़ा क्षेत्र में वितरित किए गए। काछार जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लाभार्थियों को राशन कार्ड प्रदान किए गए।
अतिरिक्त जिला आयुक्त (खाद्य और नागरिक आपूर्ति) ध्रुवज्योति हजारिका ने कहा, “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के माध्यम से पौष्टिक भोजन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हुई है। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा।”
कार्यक्रम का प्रभाव और आगे की योजना
इस दूसरे चरण में राज्यभर में 11.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया है, जिसमें केवल काछार जिले में 97,158 लोगों को लाभान्वित किया गया। जनवरी 2025 से इन लाभार्थियों को मुफ्त चावल वितरण शुरू होगा।
इस अवसर पर बराक घाटी विकास मंत्री कौशिक रॉय, उधारबंद विधायक मिहिर कांति सोम, और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए।
समान विकास की दिशा में सरकार का प्रयास
कार्यक्रम का संचालन जिला आयुक्त मृदुल यादव के नेतृत्व में किया गया। अतिरिक्त जिला आयुक्त डॉ. खालिदा सुल्ताना अहमद और डॉ. ध्रुवज्योति पाठक समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रक्रिया की निगरानी की।
इस पहल से असम में खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत प्रदान की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की यह पहल भूख मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी।
