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जीएसटी शून्य करने, किसान सम्मान निधि बढ़ाने, सिंचाई परियोजनाओं, कृषि शोध कार्यों व ग्रामीण विकास में पर्याप्त राशि बजट में आवंटित करने की रखी मांग
प्रेरणा प्रतिवेदन नई दिल्ली, 8 दिसंबर: देश के कृषि क्षेत्र के विकास व किसान के उत्थान की दिशा में केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और इसके लिए आगामी बजट में किन किन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित होनी चाहिए। इन सब विषयों पर बजट पूर्व चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री की उपस्थिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी। भारतीय किसान संघ की ओर से बैठक में शामिल हुए अखिल भारतीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग रखी। उनका कहना था कि कृषि इनपुट व मजदूरी में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई थी, वह अर्थहीन हो जाएगी। श्री चौधरी ने कृषि यंत्रों व इनपुट पर लगने वाली जीएसटी को भी शून्य करने की मांग रखी। इसके साथ ही किसान संघ ने कहा कि आईसीएआर जैसी बढ़ी संस्था विदेशी व्यापारिक संस्थाओं से शोध के लिए समझौता करने का बहाना न बनाएं बल्कि भारत सरकार कृषि शोध, विकास व विस्तार के लिए इन्हें पर्याप्त बजट राशि का आवंटन करे।
खाद सब्सिडी कंपनियों की बजाय सीधे किसान को मिले
किसान संघ ने बजट पूर्व सुझाव चर्चा में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ साथ खाद कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी डीबीटी योजना से सीधे किसान के खाते में देने की मांग रखी। जिससे प्राकृतिक खेती करने वाला किसान उससे अपनी खाद स्वयं तैयार कर सकेगा। प्राक़तिक खेती को बढ़ाने के लिए पशुधन के विकास व संवर्धन की योजना क्रियान्वयन कर प्राकृतिक उत्पादों के विक्रय व मूल्य संवर्धन के लिए जैविक मंडी, ई मंडी स्थापित कर उन्हें आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए।
ग्रामीण विकास की योजनाओं में पर्याप्त बजट मिले
ग्रामीण हाट बाजारों को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए पिछले बजट की भांति कार्पस फंड के तौर पर रखी जाने वाली राशि के आवंटन में पूर्व की तुलना में वृद्धि करनी चाहिए। केवीके को बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त बजट व केसीसी की लिमिट भी बढ़ाने की बात किसान संघ ने बैठक में मजबूती के साथ रखी। गन्ना किसानों व गन्ना मिलों के विकास के अनेक सुझाव किसान संघ ने रखे।
कृषि सिंचाई परियोजनाओं को मिले अधिक राशि
भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए बजट में अधिक राशि का प्रावधान करने पर जोर दिया। अखिल भारतीय मंत्री साईं रेड्डी ने चैना कोटा वैनगंगा परियोजना को समय पर पूरा करने बजट बढ़ाने की मांग रखी। जोधपुर की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण शुरू करने, मध्यप्रदेश की अपूर्ण ओंकारेश्वर नहर परियोजना को पर्याप्त बजट राशि देने, जबलपुर बरगी डेम की बाईं व दाईं तट की अपूर्ण नहरों व टनल निर्माण के लिए बजट में राशि आवंटन करने का विषय रखा।
राघवेन्द्र सिंह पटेल
अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख
भारतीय किसान संघ
9425357127
