झारखंड की चंपई सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। पक्ष में पड़े 47वोट, विरोध में 29 

अनिल मिश्र/रांची, 5 फरवरी: झारखंड विधानसभा में आज दोपहर दो बजे हुए फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार पास हो गई। विधान सभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर करायी गई वोटिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार को 47वोट मिले जबकि प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान सरयु राय तटस्थ रहे जबकि निर्दलीय अमित यादव विधान सभा में आये ही नहीं। चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए आज विधान सभा में विशेष सत्र बुलाया गया था। फ्लोर टेस्ट में हिस्सा  लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ गठबंधन के सभी विधायक विधान सभा पहुंचे। 81सदस्यीय झारखंड विधान सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा- कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के 47 विधायक हैं। इसे एक और सीपीआईएमएल (एल)के विधायक का बाहर से समर्थन प्राप्त है।                                 गौरतलब हो कि 31जनवरी के देर रात ईडी द्वारा तत्कालिन मुखयमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद काफी अटकलों और कयासों के बीच 2 फरवरी को सरायकेला के विधायक एवं हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन को दो अन्य विधायकों के साथ मुख्यमंत्री के पद पर शपथ राज्यपाल  महामहिम डाॅ सीपी राधाकृष्णन दिलाई थी। साथ ही दस दिनों के भीतर विश्वास मत हासिल करने को कहा था। हालांकि चंपई सोरेन सरकार द्वारा दो दिनों के अंदर ही विश्वास मत हासिल कर झारखंड में पुनः एक स्थिर सरकार जल्द ही बहाल हो गई। इस बीच विरोधी दलों द्वारा विधायकों की तोड़फोड़ की आशंका के कारण 37 विधायकों को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एक रिसोर्ट में दो दिनों तक रखना पड़ा। कल देर शाम एक विशेष विमान से इन सभी विधायकों को हैदराबाद से रांची लाया गया। उसके बाद उन्हे सीधे राजकीय अतिथिशाला में ठहराया गया। आज सुबह वहां से निकलकर सभी विधायक विधान सभा पहुंचकर चंपई सोरेन सरकार के पक्ष में मतदान कर चंपई सरकार को विश्वास मत देकर स्थिरता प्रदान किया।

वहीं विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सभी विधायकों को धन्यवाद और आभार व्यक्त किए। उन्होनें इस अवसर पर कहा कि हमारी एकता ने राज्य सरकार को अस्थिर करने वाले षडयंत्रकारियों के षड्यंत्र विफल कर दिए। हमारी सरकार हेमंत बाबू द्वारा शुरु किये गए योजनाओं को गति देकर राज्य के आदिवासी, मूलवासियों, दलितों एवं आम लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास करेगी।