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ऐतिहासिक किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ और प्रधान मंत्री द्वारा कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा के मद्देनजर, सिलचर में वामपंथी श्रमिकों, किसानों, छात्रों, युवाओं और महिला संगठनों की संयुक्त पहल पर आज एक विशाल जन जुलूस निकाला गया। अखिल भारतीय कृषक सभा, अखिल भारतीय किसान क्षेत्रमजदुर संगठन, असम मजूरी श्रमिक संघ, एआईएमयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, एआईटीयूसीयू, सीटूयू, टीयू सिलचर के नरसिंगटोला मैदान से शुरू हुआ.सीसी, फोरम फॉर सोशल हार्मनी, टीयूसीसी (कछार), सहित विभिन्न संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नज़ीरपट्टी, प्रेमतला, हॉस्पिटल रोड से मार्च किया और रंगीरखारी में शहीद बेदी के पैर में जमा हुए। जुलूस में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मचारी
संसद में विधेयक को वापस लेकर कालाबाजारी अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की घोषणा करते हुए दृढ़ संकल्प आदि की मांग में मुखर रहें. जुलूस के अंत में बोलते हुए कृषक सभा के अध्यक्ष रेजामंद अली ने प्रधानमंत्री द्वारा कृषि अधिनियम को वापस लेने की घोषणा को ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाव में ऐतिहासिक करार दिया। अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष श्यामदेव कुर्मी ने कहा कि फासीवादी भाजपा सरकार के प्रधान मंत्री ने पहले संसद में किसान आंदोलन के समर्थकों की तीखी आलोचना की थी, लेकिन किसानों के अडिग संघर्ष को झुकने के लिए मजबूर किया गया था। अडानी – अंबानी सहित कॉरपोरेट्स के हित में, वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को हराने के लिए पिछले साल बनाए गए तीन कानूनों को रद्द करने की घोषणा ने साबित कर दिया कि मांगों को पूरा करने का एकमात्र तरीका जन आंदोलन के दबाव में है। . उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की अधूरी मांगों को तुरंत स्वीकार करने का आग्रह किया. इसके अलावा एटक नेता रफीक अहमद, असम वेज वर्कर्स यूनियन की ओर से मृणाल कांति सोम, ऐक्टू की ओर से अतरजन बेगम लश्कर, फोरम फॉर सोशल हार्मनी की ओर से अरिंदम देब, टीयूसीसी की ओर से मिहिर, नंदी प्रमुख रुप से संबोधित किया.
