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डिब्रूगढ़ में असम नागरिक समाज की स्थापना बैठक आयोजित

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डिब्रूगढ़ में असम नागरिक समाज की स्थापना बैठक आयोजित

डिब्रूगढ़: नवगठित असम नागरिक समाज की डिब्रूगढ़ जिला समिति के गठन हेतु डिब्रूगढ़ के पेंशनर्स भवन में एक नागरिक बैठक आयोजित की गई। असम नागरिक समाज एक नागरिक समाज संगठन है जिसकी स्थापना गुवाहाटी में डॉ. हीरेन गोहेन, हरेकृष्ण डेका, अजीत कुमार भुयान, परेश मालाकार और शांतनु बरठाकुर जैसे प्रमुख बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और कानूनी विशेषज्ञों ने की थी।

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार शरत चंद्र नियोग ने की, जबकि असम नागरिक समाज के सचिव परेश मालाकार ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और सभा को संबोधित किया।

अपने भाषण में, परेश मालाकार ने मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार “देश की स्वायत्त संस्थाओं पर अपना नियंत्रण कड़ा कर रही है और उनकी स्वतंत्रता को नष्ट कर रही है”, जिसे उन्होंने “भारत के लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत” बताया।  उन्होंने ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिकों के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करने और असम नागरिक समाज जैसे सामूहिक, गैर-राजनीतिक नागरिक मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की बढ़ती आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

बैठक के दौरान कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपने विचार और सुझाव दिए, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार रॉन दुवाराह, पार्थ प्रतिम भुयान, फादर फिलिप, फादर विलियम, डॉ. अमृत बरुआ, अनिरुद्ध देव कॉलेज के प्राचार्य भूषणज्योति हांडिक, एलोरा विज्ञान मंच के सदस्य जगन्नाथ फुकन, प्रगतिशील महिला संगठन की नेता हीरारानी चेतिया, प्रणव सैकिया और अन्य शामिल थे।

विस्तृत चर्चा के बाद, अध्यक्ष शरत चंद्र नियोग ने बैठक के निर्णयों की घोषणा की। यह निर्णय लिया गया कि दिसंबर के भीतर डिब्रूगढ़ के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पूर्ण जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके दौरान असम नागरिक समाज की स्थायी डिब्रूगढ़ जिला समिति का औपचारिक रूप से गठन किया जाएगा।

प्रारंभिक प्रक्रिया के लिए, सात सदस्यीय तदर्थ संयोजक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे: शरत चंद्र नियोग, रतुल गोगोई, पार्थ प्रतिम भुयान, फादर जॉन,
भारती हजारिका दत्ता, प्रणव सैकिया और भूषण ज्योति हांडिक।

बैठक का समापन असम में लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़बूत करने और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाने के सामूहिक आह्वान के साथ हुआ।

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