शिलचर, 20 जनवरी: काछाड़ और करीमगंज जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (कामुल) के तहत, बराक घाटी के डेयरी विकास परियोजना के लिए 2016/17 में 25.51 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। लेकिन यह पैसा अभी भी दिसपुर के संबंधित कार्यालय में पड़ा हुआ है। बराक घाटी विकास कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुतुब उद्दीन तालुकदार और अखिल असम हरिजन विकास समिति के अध्यक्ष ब्रजलाल रबिदास ने बुधवार को शिलचर में राज्यपाल केे नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शिकायत की कि काछार जिले में सरकारी लापरवाही के कारण दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को गति देना संभव नहीं हो रहा। मवेशी पालक विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं।
दूध की कीमतें बढ़ रही हैं और वे विभिन्न सुविधाओं से वंचित हैं। जिले में डेयरी उद्योग नाममात्र के उत्पादन के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है, बहुउद्देशीय रोजगार कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया है। जिले के दुग्ध विकास कामगार संगठन, कामुल के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बार-बार धन इकट्ठा करने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन उन्होंने शिकायत की कि इस धन का उपयोग डेयरी उद्योग के विकास के लिए नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत बराक डेयरी परियोजना के विकास के लिए 25.51 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की लापरवाही के कारण बराक घाटी के पशुपालक स्वीकृत राशि से वंचित हैं।
उन्होंने इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से काछार में डेयरी उद्योग के विकास में स्वीकृत धन का निवेश करने की भी अपील की।
