डॉक्टरों की कमी के चलते हाइलाकांदी सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी विभाग १० दिनों से बंद, आम लोग परेशान

हाइलाकांदी ज़िले के प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से एक, संतोष कुमार रॉय सिविल अस्पताल का सोनोग्राफी विभाग पिछले दस दिनों से बंद है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों की कमी के कारण यह विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। अस्पताल के सोनोग्राफी विभाग के दरवाज़े पर बड़े-बड़े अक्षरों में एक नोटिस टंगा है, जिस पर लिखा है, ‘डॉक्टरों की कमी के चलते सोनोग्राफी विभाग अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा।’ यह नोटिस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की रोज़ाना याद दिलाता है। हालाँकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल मीडिया के सामने बार-बार दावा करते रहे हैं कि राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन हाइलाकांदी के इस अस्पताल की हकीकत ने उनके इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पता चला है कि अस्पताल की एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट डॉ. मैमुना चौधरी ने दूसरे जिले में नौकरी मिलने के बाद २४ सितंबर को अपना पद छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद से २५ सितंबर से विभाग बंद है। नतीजतन, गर्भवती महिलाओं सहित अनगिनत मरीज हर दिन आवश्यक सोनोग्राफी जांच कराने के अवसर से वंचित हो रहे हैं।कई मरीज, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, सरकारी अस्पताल में मुफ्त सोनोग्राफी कराने की उम्मीद में दूर-दूर से आते हैं। लेकिन विभाग बंद होने के कारण उनमें से कई को निराश होकर लौटना पड़ता है। दूसरी ओर, निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों में सोनोग्राफी की कीमत १३०० से १४०० रुपये है, जो कई गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है।इस बीच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की हाइलाकांदी जिला इकाई ने स्थिति पर रोष व्यक्त किया है। संगठन ने मांग की है कि अस्पताल के सोनोग्राफी विभाग में तुरंत एक नए डॉक्टर की नियुक्ति की जाए और आम लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण सेवा को फिर से बहाल किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले दिनों में अभाविप एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगा। “गरीब जनता का ख्याल रखते हुए यह सेवा तुरंत शुरू की जानी चाहिए। अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज उपलब्ध नहीं होगा, तो आम लोग कहाँ शरण लेंगे?” यह सवाल स्थानीय जागरूक हलकों में भी उठ रहा है। इस घटना को लेकर आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई दुरुस्त है या सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित है?