शिलचर: असम सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना में बदलाव के कारण हजारों दिव्यांग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार की ओर से दिव्यांगों को महीने में ₹1000 तक की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन इसे “अरुणोदय” पोर्टल से जोड़ने के बाद कई लोगों को पेंशन बंद हो गई है।
समाज कल्याण विभाग की अधिकारी श्रीमती रोली देव ने बताया कि छह महीने पहले सभी दिव्यांगों को ग्राम पंचायत के माध्यम से पुनः आवेदन करने के निर्देश दिए गए थे। जिन लोगों ने आवेदन जमा किया, उन्हें राशि मिल रही है, जबकि जिनका आवेदन नहीं आया, उनकी पेंशन बंद हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन प्रक्रिया अब बंद कर दी गई है।
मेहरपुर के दिव्यांग मुरलीधर ग्वाला ने बताया कि उन्हें दो महीने पहले तक ₹1250 मासिक पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वह बंद हो गई है। “अरुणोदय शुरू होने के बाद भी मुझे राशि नहीं मिली। हमें पता ही नहीं था कि फिर से आवेदन करना होगा,” उन्होंने कहा।
शिलचर नेशनल हाईवे के दिव्यांग कमलेश देव राय ने बताया कि उन्होंने आवेदन किया था, फिर भी पिछले चार महीने से पेंशन नहीं मिली। “हमारी आवेदन की कोई रसीद भी नहीं दी गई। सिर्फ कहा जाता है इंतजार करो, मिलेगा,” उन्होंने कहा।
रांगीरखाड़ी के दिव्यांग विकास सिंह ने समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कोरोना से पहले उन्हें पेंशन मिलती थी, लेकिन रिश्वत न देने पर यह बंद कर दी गई।
शिलकुड़ी के पुरुषोत्तम तिवारी, शिलडूबी के निरंजन ग्वाला और तंबूटीला के उत्तम देवराय भी पेंशन बंद होने से मुश्किलों में हैं। दिव्यांगों का आरोप है कि सरकार उनके अधिकार छीन रही है।
इस मामले पर दिव्यांगों के लिए काम कर रही संस्था सक्षम के वरिष्ठ पदाधिकारी मिठुन राय ने कहा, “सरकारी योजना होने के बावजूद जिनकी सहायता राशि बंद हो गई, उन्हें गंभीर परेशानी हो रही है। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए।”
