नई दिल्ली, 7 दिसंबर (हि.स.)। चौथे सुशासन सप्ताह के दौरान 19 दिसंबर को एक राष्ट्रव्यापी अभियान ‘प्रशासन गांव की ओर’ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक शिकायतों का निवारण और सेवा वितरण में सुधार करना है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि यह अभियान 19 से 24 दिसंबर तक देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से ज़्यादा जिला कलेक्टर हिस्सा लेंगे और अधिकारी तहसीलों और पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। यह तीसरी बार है जब भारत सरकार जन शिकायतों के समाधान और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील स्तर पर राष्ट्रीय अभियान चलाएगी।
सुशासन सप्ताह का प्रारंभिक चरण 11 से 18 दिसंबर तक चलेगा। सुशासन सप्ताह के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 11 दिसंबर को एक पोर्टल, https://darpgapps.nic.in/GGW24 का उद्घाटन किया जाएगा। यह एक समर्पित पोर्टल होगा, जिसमें जिला कलेक्टर तैयारी और कार्यान्वयन चरणों के दौरान सुशासन प्रथाओं और वीडियो क्लिप के साथ प्रगति अपलोड करेंगे।
