शिलचर: मजदूरों की तीन दिनों की हड़ताल के बाद शिलचर शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। सड़कों पर जगह-जगह कचरे के पहाड़ पड़े हैं। पूरे शिलचर क्षेत्र के आम लोगों को अत्यधिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। ऑल असम म्युनिसिपल एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा बुलाई गई हड़ताल 19-21 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इन तीन दिनों के दौरान शहर के अलीगली में सड़कों पर कचरा बिखरा देखा गया। राहगीरों को इन कुछ दिनों में अत्यधिक कष्ट से सफर करना पड़ा। गुरुवार सुबह से ही कर्मचारियों ने काम शुरू कर दिया। तीन दिन के कचरे के ढेर को साफ करना उनके लिए चुनौती बन गया है। शहर के अलग-अलग हिस्सों के लोगों ने शिकायत की है कि ज्यादातर जगहों पर अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है। इस कचरे से निकलने वाली दुर्गंध से आम लोगों का दम घुटने जैसा वातावरण हो गया है । हालांकि शिलचर म्युनिसिपल एम्पलाइज यूनियन के महासचिव कमरुद्दीन ने दावा किया कि शुक्रवार को शिलचर शहर में करीब 90 प्रतिशत कचरा साफ कर दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शनिवार को यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
कमूरउद्दीन ने कहा, नगर पालिका का यह आंदोलन राज्य स्तरीय आंदोलन है. शिलचर कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकता। इस आंदोलन को और तेज करने के लिए संभवत: चार या पांच जनवरी को सभी गुवाहाटी में राज्य स्तरीय चर्चा में बैठेंगे और अगला एजेंडा तय करेंगे।
शिलचर नगर पालिका क्षेत्र में सफाई अभियान में करीब 200 कर्मचारी लगे हुए हैं। और इस ऑपरेशन में करीब 35 छोटी-बड़ी लॉरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिलचर नगरपालिका में लगभग 360 स्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं। जिनमें से 300 टीकाकरण आधारित और मास्टर रोल वर्क हैं। तीन और स्थायी कर्मचारी इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
सिविल सेवकों की मांगों के अनुसार, 4 सितंबर, 2013 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में असम के सिविल सेवकों की नौकरियों को प्रांतीय बनाने के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार है, लेकिन इसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। बकाया भुगतान, शासकीय राजपत्र के क्रियान्वयन, वेतनमान के भुगतान, विभिन्न उच्च पदों पर पदोन्नति आदि की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। गौरतलब है कि जो वेतन पहले नगर पालिका द्वारा दिया जाता था, वह अब राज्य सरकार के खजाने से आ रहा है। उनकी मांगों को अगले साल के बजट सत्र में पूरा करना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे कार्यकर्ता सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बना रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो आंदोलन के दिनों में प्रदेश के अलग-अलग इलाकों के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा.
