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पंजाब : किसानों ने टाला दिल्ली कूच, 25 मार्च तक मोहलत, पंधेर बोले- जबरन जमीन अधिग्रहण पर करेंगे आंदोलन

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अमृतसर. हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच पर अपना फैसला टाल दिया गया है. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इस दौरान राज्य सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे ना करें. उन्हें उचित मुआवजा दें. अभी हमारा ध्यान केंद्र की तरफ है. अगर किसी भी जिले में जबरदस्ती जमीन एक्वायर की तो पंजाब सरकार की नाक में दम कर देंगे.

सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार अमृतसर में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार को आज शुरू हुए सत्र को लंबा करने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि सत्र को लंबा किया जाए और विदेश से लौटे युवाओं को गलत तरीकों से बाहर भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ, नशे के खिलाफ और पंजाब के अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाए. इसके साथ ही सीएम भगवंत मान के समक्ष मांग रखी कि उनकी 12 मांगों को लेकर सत्र में मत पास किया जाए और उसे केंद्र को दिया जाए. इस दौरान मंडी प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो केंद्र में बिल पास किया गया है, उसके खिलाफ भी मत पास कर केंद्र को भेजा जाए और मंडियों को प्राइवेट हाथों में जाने से रोका जाए.

शनिवार केंद्रीय मंत्रियों से हुई थी बैठक

रविवार को दोनों फोरम के नेताओं ने अपने-अपने समर्थकों के साथ बातचीत की और आगे की रणनीति पर चर्चा की है. शनिवार को आंदोलनकारी किसानों और केंद्र के बीच चंडीगढ़ में हुई छठीं मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकल सका. ढाई घंटे चली मीटिंग में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग पर अड़े रहे. उन्होंने केंद्र के सामने आंकड़े रखे. अब अगली मीटिंग 19 मार्च को चंडीगढ़ में ही होगी.

मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- बैठक अच्छे माहौल में हुई. हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसानों के सामने रखीं. किसानों की भी बातें सुनीं. किसानों के पास अपने आंकड़े हैं और केंद्र सरकार के पास अपना डेटा है. दोनों आंकड़ों को मिलाया जाएगा. उधर, किसानों का 25 फरवरी को दिल्ली कूच का प्रोग्राम है. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा था कि अगर मीटिंग में हल नहीं निकला तो दिल्ली कूच होगा.

डल्लेवाल अनशन जारी करने पर अड़े

किसानों के साथ हुई मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल ने डल्लेवाल से अपना अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन डल्लेवाल ने ऐसा करने से मना कर दिया. डल्लेवाल ने उनसे कहा कि जब तक सभी फसलों पर रूस्क्क की गारंटी नहीं मिलती अनशन खत्म नहीं होगा.

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