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परिवहन संकट के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में काछाड़ जिला प्रशासन की तत्परता

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परिवहन संकट के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में काछाड़ जिला प्रशासन की तत्परता

शिलचर, 27 जून : वर्तमान समय में सड़क और रेल परिवहन में उत्पन्न व्यवधान के बावजूद, कछार जिला प्रशासन ने जिलेवासियों तक आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए हैं। गुरुवार को उपायुक्त श्री मृदुल यादव, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें एलपीजी, पेट्रोलियम उत्पादों और खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता तथा बाजार मूल्य की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस महत्वपूर्ण बैठक में कछार के पुलिस अधीक्षक श्री नुमल महत्ता, ए.पी.एस., अपर उपायुक्त श्री रक्तिम बड़ुवा, ए.सी.एस., खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की जिला अधिकारी श्रीमती जोनाली देवी, ए.सी.एस., खाद्यान्न व्यापारी संघ, तेल कंपनियों सहित विभिन्न संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि जिले में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जो आगामी कई दिनों तक स्थानीय मांग को पूरा करने में सक्षम है। विशेष रूप से आलू की आपूर्ति को लेकर भी प्रशासन ने सक्रिय पहल की है। पश्चिम बंगाल से भारी मात्रा में आलू की खेप पहुंच रही है, जिसे ‘अमर दुकान’ केंद्रों के माध्यम से ₹25 से कम कीमत पर वितरित किया जाएगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश और जलंधर से आने वाली आपूर्ति में थोड़ी कमी देखी गई है।

आपूर्ति बनाए रखने हेतु त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की ओर भेजे जा रहे एलपीजी और पेट्रोल की खेपों को फिलहाल तर्कसंगत ढंग से नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हाफलांग मार्ग पूरी तरह से बहाल होने तक कछार जिले में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित रह सके।

इस बीच, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग बाजार में किसी भी तरह की अनियमित मूल्यवृद्धि पर नजर रखे हुए है। जमाखोरी और कृत्रिम संकट से आमजन को बचाने हेतु व्यापारियों से नियमित संवाद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन ने आम लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है और आश्वस्त किया है कि वर्तमान परिवहन संकट के बावजूद जिले में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध और तैयार है।

यह जानकारी शिलचर के जनसंपर्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई।

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