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२३ जून शिलचर: बीडीएफ ने बराक के लोगों के गुस्से को चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए परिसीमन के खिलाफ ३० जून को बराक बंद का आह्वान किया है। प्रदीप दत्त राय ने सभी सहयोगी पार्टी संगठनों और लोगों से समर्थन का आह्वान किया है।
बराक परिसीमन के मद्देनजर कल शिलचर में बराक बीजेपी नेताओं की बैठक हुई.
संयुक्त रूप से विरोध जताया। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के साथ ही बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्ताराय ने पूरी घटना पर प्रतिक्रिया दी.
आज मीडिया से बात करते हुए प्रदीप बाबू ने कहा कि उन्होंने कल कहा था कि इस परिसीमन के जरिए बराक और राज्य के बंगालियों को खत्म करने की साजिश है और इससे बंगाली लोग काफी प्रभावित होंगे, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम. यही बात बीजेपी नेताओं के सामने भी आई है. उन्होंने कहा कि बराक और बंगालियों के लिए अब सभी को एकजुट होने का समय आ गया है. यह अच्छा संकेत है कि स्थानीय भाजपा नेताओं को इसका एहसास हुआ और वे आगे आये. प्रदीप बाबू ने कहा कि बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछले तीन वर्षों से बराक के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम कर रहा है। बराक को पहले भी कई मुद्दों पर वंचित रखा गया है. बराक के भाषा कानूनों की रक्षा के लिए विरोध करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। बराक के बच्चों को सरकारी नौकरियों से बुरी तरह वंचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार और रेलवे की मंजूरी के बावजूद भाषा शहीद स्टेशन का नामकरण जानबूझकर रोका गया है। लेकिन अब तक बराक बीजेपी के नेता इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने कहा कि बराक के मतदाताओं के प्रति जवाबदेही निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आख़िरकार, वह उन्हें बधाई देते हैं कि देर से ही सही, आख़िरकार उन्हें समझ आ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि बराक की इस संबंध में एक उज्ज्वल परंपरा है. १९६१ के भाषा आंदोलन के बाद, तत्कालीन विधायक महितोष पुरकायस्थ असम विधान सभा में बराक के पक्ष में खड़े हुए, जिसके लिए उन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। इसके विरोध में तत्कालीन विधायक नंद कुमार सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने बराक विधायकों से परंपरा का पालन करने और परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करने के लिए एकजुट होकर इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने कहा कि वे निश्चिंत रहें कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा. लेकिन इससे सरकार पर सही दबाव बनेगा और बराक के मतदाताओं के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे बराक बीजेपी की तरह ही बराक के बाकी सभी ज्वलंत मुद्दों पर भी तुरंत खुलकर बात करेंगे और उन्हें सुलझाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे.
प्रदीप दत्ताराय ने आज कहा कि उन पर जनता का बहुत दबाव है और यहां तक कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपना विरोध कार्यक्रम तुरंत घोषित करें. उन्होंने कहा कि २६ जून को संयुक्त बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाना था. लेकिन इतने दबाव में उन्होंने २६ जून की बैठक के संयोजक असम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तपोधीर भट्टाचार्य से इस मामले पर चर्चा की. और सब कुछ देखते हुए, वह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर रहे हैं कि वह बराक और बंगालियों की राजनीतिक शक्ति के परिसीमन के विरोध में शुक्रवार, ३० जून को सुबह ५ बजे से शाम ५बजे तक पूरी बराक घाटी में पूर्ण बंद का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बराक की सभी पार्टियां, संगठन और आम जनता इस बंद कार्यक्रम का पूरा समर्थन करेंगे और सक्रिय सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे.
बीडीएफ मीडिया सेल के मुख्य संयोजक जयदीप भट्टाचार्य ने आज कहा कि मुख्यमंत्री मीडिया में कह रहे हैं कि इस परिसीमन से खिलंजिया के हितों की रक्षा की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी और असम समझौते के अधूरे लक्ष्यों को इस बार परिसीमन के जरिए पूरा किया जाएगा. जयदीप ने कहा कि सबसे पहले सरकार यह परिभाषित नहीं कर पाई कि असम में खिलंजिया कौन है. दूसरे मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और उसने संविधान के अनुसार राज्य की सभी जाति आबादी का प्रतिनिधित्व करने की शपथ ली है। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे बयानों के माध्यम से कुछ समुदायों के प्रति जो नफरत भड़का रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक है। जयदीप ने इस दिन यह भी कहा कि उन्हें अपना आपत्ति पत्र १५ जुलाई तक चुनाव आयोग को सौंपना होगा, लेकिन चूंकि आम लोग ऐसी आपत्तियां नहीं उठा सकते, इसलिए सरकार तक अपना दबाव और गुस्सा पहुंचाने के मकसद से यह बंद बुलाया गया है.
