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हाइलाकांदी, १८जुलाई:आज हाइलाकांदी ज़िले में बराक घाटी उन्नयन संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संगठन द्वारा ज़िला मजिस्ट्रेट के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन करना और हाइलाकांदी ज़िले में अतिक्रमण की समस्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना था।
ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में, असम प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सैकत दत्त चौधरी ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हाइलाकांदी ज़िले के धौलछोरा और बिलाईपुर के कई इलाके लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्ज़े में हैं। इन क्षेत्रों को तत्काल मुक्त करने और आदिवासियों के लिए आरक्षित करने की मांग के साथ-साथ, सरसपुर और शहीदुल नगर क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा भी बढ़ रहा है और स्थानीय चा जनजाति समुदाय की सुरक्षा और अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। इसी संदर्भ में, बराक घाटी विकास संघ ने इन क्षेत्रों को मुक्त करने और चा जनजाति के लिए आरक्षित करने की उनकी मांग का पूर्ण समर्थन करते हुए आज मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा, “हम मुख्यमंत्री की कड़ी कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हैं। जिस तरह वे अन्य जिलों में अवैध कब्ज़ेदारों को बेदखल कर रहे हैं, उसी तरह हमारे हाइलाकांदी जिले के विभिन्न अतिक्रमित क्षेत्रों को भी तुरंत मुक्त कराया जाए। वे इस मांग के साथ मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।”
आज के ज्ञापन सौंपने के समारोह में बराक घाटी विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष प्रीतम चौधरी, सचिव संजीव देबनाथ, प्रमुख सदस्य रामेंद्र शील, देवज्योति सूत्रधार, प्रीतम शुक्ला वैद्य, मृणाल देव और अन्य नेता उपस्थित थे।
संगठन ने आगे बताया कि यह आंदोलन केवल कागज़ और कलम तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर बराक घाटी के लोग एक बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। समय की मांग है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें कानूनी रूप से बेदखल किया जाए, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से बराक घाटी के विकास और स्थायी सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया गया है।
