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बराक घाटी की यातायात व्यवस्था के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर महासड़क (ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर) शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 32000 करोड़ का प्रकल्प गुवाहाटी शिलचर एक्सप्रेसवे भारत सरकार के विवेचनाधीन है। यह हो जाने से गुवाहाटी से शिलचर 5 घंटे में पहुंच सकेंगे। एक्सप्रेस वे शुरू होने से पूरा दृश्य बदल जाएगा।
उन्होंने कहा कि असम में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, जिसके कारण पिछले साल असम में 75 लाख टूरिस्ट आए। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में ग्रीन परिवहन सेवा के लक्ष्य से काम चल रहा है, धीरे-धीरे डीजल बसों को रिप्लेस करके गुवाहाटी में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बस में असम देश में छठे स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने के लिए पूरा काम ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 जनवरी से 28 फरवरी के भीतर पांच विकल्पों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा और बिहू से पहले ऑनलाइन ही स्थानांतरण का काम हो जाएगा। साल में एक बड़ी स्थानांतरण का काम होगा और यह पूरा प्रक्रिया कंप्यूटर कृत रहेगी। भारत में पहली बार इस प्रकार स्थानांतरण की नीति बनाई गई है, जिसमें कोई मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं है।
सेमीकंडक्टर में 27000 करोड़ का निवेश हो रहा है। लार्सन ऐंड टुब्रो ने काम शुरू कर दिया है। इसमें 30000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काम मिलेगा। असमिया और बांग्ला को ध्रुपदी भाषा का दर्जा मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि असमिया और बांग्ला दोनों को यूनिकोड में ले आएंगे।
उन्होंने कहा कि 2024 में 33 कैबिनेट बैठक हुई। पिछले 4 साल में 143 कैबिनेट बैठक हुई। गुवाहाटी से बाहर कैबिनेट बैठक होने के कारण सैकड़ो स्थानीय निर्णय लेने में सरकार सक्षम हुई। 90% से ज्यादा निर्णय को सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है। मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों ने पिछले साल गुवाहाटी के बाहर 1497 रात्रि प्रवास किया। नीति आयोग की रिपोर्ट में अरुणोदय को महत्वपूर्ण प्रकल्प बताया गया है। इसके लिए सरकार ने ₹3681 करोड रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि मिशन वसुंधरा एक और दो के द्वारा जमीन से संबंधित समस्याओं का काफी हद तक समाधान हुआ है। मिशन वसुंधरा तीन के लिए 10 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2028 के भीतर असम मिलियन इकोनॉमी के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। अभी जीडीपी में देश में 17 नंबर पर असम है। अगले 3 साल के भीतर पंजाब को पीछे छोड़कर 16 नंबर पर असम आ जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 136000 नियुक्तियां हुई है, एक भी कोर्ट केस नहीं है। 53000 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है।
कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में 133000 पेंडिंग केस थे, जिसे 49965 पर ले आए, 62% केस कम हो गए। 2021 में एक लाख पर 379 केस था, 2024 में 100000 पर 179 केस हो गए। 2021 में 133000 केस पेंडिंग था, अभी 15567 केस पेंडिंग है। महिलाओं के विरुद्ध केस 30000 से 5000 पर आ गया। बच्चों के विरुद्ध नियंत्रित करने का प्रयास चल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बहुत ही काम केस हैं। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है। 2024 में एक भी असम बंद कॉल नहीं हुआ, मात्र 243 आंदोलन हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल उग्रवादी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु दर शून्य है।
उन्होंने कहा कि विद्युत शुल्क घटाने के लिए हुए प्रयासरत है, जिनका 150 यूनिट से कम खर्चा है, जल्दी ही उनका शुल्क घटा दिया जाएगा। सेवा सेतु के माध्यम से एक करोड़ लोगों को सेवा दी गई। सोलर प्रकल्प के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों का बिजली बिल जीरो हो गया। 120 मेगावाट का कपिली प्रोजेक्ट इसी साल शुरू हो जाएगा।
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि नई तकनीकी के लिए गोहपुर कनकलता तकनीकी विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहा है। नई तकनीक के जमाने में असम के युवा वर्ग को दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की जरूरत है।
2025 में राशन कार्ड की दुकान से दाल और नमक आपूर्ति करने की योजना बना रही है।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पिछले साल घुसपैठ में असम में भारी वृद्धि हुई है। प्रत्येक दिन असम पुलिस 20-30 घुसपैठियों को पकड़ रही है। त्रिपुरा में भी ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाने के चलते मजदूर भारत आ रहे हैं। भारत के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट अवैध रूप से उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। इकोनामिक कॉलेप्स के चलते बांग्लादेशी बहुसंख्यक भारत में घुस रहे हैं। पिछले साल बांग्लादेश संक्रमण के पश्चात 1000 पुश बैक असम से हो चुका है। जिहादी चुनौती को हम तोड़ रहे हैं, असम पुलिस इस बारे में सतर्क है। हिंदू बांग्लादेशी असम में नहीं आ रहे हैं। वे वहां फाइट कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि में सुरक्षा और अपने अस्तित्व के लिए।
उन्होंने कहा कि यह असम आंदोलन और हिंसा वाला असम नहीं है, यह एसपीरेशनल असम है। आंदोलन से उद्योग प्रभावित होते हैं विकास रुक जाता है, आज एआई का समय है। उन्होंने कहा कि असम में डिफेंस कॉरिडोर के लिए बातचीत चल रही है। टैंक मरम्मत के लिए तमिलनाडु या युपी जाता है, उसका यूनिट असम में ही स्थापित होगा।
असम और भूटान मिलकर काम कर रहे हैं। गैलेफे तक पहुंचने के लिए भारत सरकार जल्दी ही रेलवे और सड़क की घोषणा करने वाली है। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर 62000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है। इस बारे में भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है अरुणाचल सरकार ने भी यह विषय भारत सरकार के समक्ष उठाया है। यह प्रोजेक्ट हुआ तो ब्रह्मपुत्र सूख जाएगी।
असम सरकार 2025 को पुस्तक वर्ष के रूप में मनाना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुस्तक खरीदने हेतु रुपए दिए जाएंगे, पुस्तक मेला लगाने के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को असमिया के अलावा कोई और एक जनजातीय भाषा सीखना अनिवार्य होगा। भारत सरकार भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तक भी स्थानीय भाषा में बना रही है। असम सरकार भी असमिया में करने का प्रयास कर रही है। नई तकनीक के साथ भाषा का संतुलन बनाना होगा।
चलते-चलते उन्होंने असम के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सतर्क किया कि सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सर्कुलेशन घट रहा है। इस पर उन्होंने पत्रकारों के समक्ष अपनी चिंता जाहिर की।
