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पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई. इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी. नीतीश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है.
जमीन सर्वे के लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी छह महीना बढ़ा दी है. हालांकि, इसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे. बिहार सरकार ने मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जमीन सर्वे में लोगों को छूट देने का ऐलान किया था.
मंगलवार को मंत्रिमंडल सचिवालय में हुई बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर भी लगा गई. इतना ही नहीं अब लोगों को जमीन मामले में सेल्फ डेक्लियशन के लिए 180 दिन, रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय मिलेगा.
