शिलचर | 20 जून-शिलचर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर “भाषा शहीद स्टेशन” रखने, 15 भाषा शहीदों को आधिकारिक मान्यता देने और बांग्ला भाषा को असम राज्य में सह-राजकीय भाषा का दर्जा देने की माँग को लेकर बांग्ला नवनिर्माण सेना ने शनिवार को 24 घंटे का आमरण अनशन शुरू किया। सुबह 10 बजे शिलचर रेलवे स्टेशन परिसर में आरंभ हुए इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ।
इस आंदोलन में 20 से अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों ने हिस्सा लिया। स्टेशन परिसर पर बैनर, पोस्टर और झंडों के साथ उपस्थित आंदोलनकारियों में समाज के सभी वर्ग—छात्र, युवा, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं—शामिल थे। अनशन स्थल पर स्थानीय लोगों का उत्साह और उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
बांग्ला नवनिर्माण सेना के केंद्रीय अध्यक्ष प्रीतम देव ने कहा,
“यह केवल एक स्टेशन का नाम बदलने की माँग नहीं है, बल्कि यह हमारी भाषाई पहचान, सांस्कृतिक सम्मान और ऐतिहासिक बलिदानों को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की लड़ाई है। अगर शिलचर नगर निगम चुनाव से पहले माँगें नहीं मानी गईं, तो हम राज्यव्यापी जनआंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे।”
अनशन मंच से “आमरा बांगाली” संगठन के असम राज्य सचिव साधन पुरकायस्थ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा:
“बंगाली समाज वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है। यह आंदोलन हमारे आत्म-सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की माँग का प्रतीक है। हम इस संघर्ष में बांग्ला नवनिर्माण सेना के साथ हैं।”
कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे 1986 के बराक आंदोलन के वरिष्ठ नेता सैयद सहाबुद्दीन, जिन्होंने आंदोलनकारियों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराया और उनका मनोबल बढ़ाया।
दोपहर में शिलचर की प्रभारी मजिस्ट्रेट अंजलि कुमारी अनशन स्थल पर पहुँचीं। उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत की और संगठन को सुझाव दिया कि वे अगले दिन अपनी माँगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपें। उनकी उपस्थिति से यह संकेत भी मिला कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से ले रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन बराक घाटी के बंगाली समाज की वर्षों पुरानी माँग को नए सिरे से सार्वजनिक मंच पर लाने में सफल रहा है। यदि माँगें पूरी नहीं होतीं, तो यह आंदोलन भविष्य में बड़े पैमाने के जनसंघर्ष में बदल सकता है।
