शिलचर, 20 जनवरी: बराक घाटी के ऐतिहासिक और प्राचीन शिव तीर्थ भुवन तीर्थ के विकास कार्य में राजस्थान की एक पर्यावरणवादी एनजीओ ने बाधा खड़ी कर दी है। यह सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। इस मुद्दे पर भुवन तीर्थ मेला विकास प्रबंधन समिति के अधिकारियों ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। सोमवार को पूर्व धलाई के कृष्णपुर में आयोजित एक बैठक में राजस्थान के एनजीओ कार्यकर्ता सेखावत के खिलाफ नाराजगी जताई गई।
समिति के अध्यक्ष सोमेन दास ने कहा कि भुवन बाबा का मंदिर, जो भुवन पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, अत्यंत प्राचीन है। साथ ही अमड़ाघाट-कृष्णपुर-भुवन पहाड़ सड़क भी शताब्दियों से यहां मौजूद है। भुवन तीर्थ के बुनियादी ढांचे और कृष्णपुर-भुवन पहाड़ सड़क के विकास के लिए सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसके तहत कार्य चल रहा है।
लेकिन, दो महीने पहले राजस्थान के एनजीओ कार्यकर्ता सेखावत ने भुवन पहाड़ी को वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के तहत बताते हुए कानूनी मामला दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप कछार डीएफओ के आदेश पर सोनाई रेंज के वनकर्मियों ने कृष्णपुर-भुवन पहाड़ सड़क पर बैरिकेड लगा दिया।
“मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें”
सोमेन दास ने कहा कि लाखों तीर्थयात्रियों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है।
भुवन तीर्थ मेला समिति के संयुक्त सचिव और पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वपन कुमार दास ने कहा कि वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी का मुद्दा यहां लागू नहीं होता। भुवन तीर्थ और सड़क यहां पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर भुवन तीर्थ और सड़क के विकास के लिए धन स्वीकृत हुआ है। यहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं है। हम केवल मौजूदा संरचना की मरम्मत कर रहे हैं।”
“शिवचतुर्दशी महोत्सव पर संकट”
स्वपन दास ने आगे बताया कि 26 फरवरी को शिवचतुर्दशी महोत्सव के अवसर पर दो लाख से अधिक श्रद्धालु भुवन तीर्थ पर पहुंचेंगे। लेकिन पहाड़ी के ऊपर की सड़क अत्यंत खराब स्थिति में है। मरम्मत कार्य के लिए जेसीबी मशीन की आवश्यकता है, लेकिन वन विभाग द्वारा लगाए गए बैरिकेड के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है।
समिति जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने के लिए बैठक करेगी। बैठक में रामदुलाल दत्त, शुभंकर दास, विश्वजीत शुक्लवैद्य और अन्य सदस्य उपस्थित थे।
इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन और सरकार की सक्रिय भूमिका से ही समाधान की उम्मीद है।
