मंत्री पीयूष हजारिका ने की जल संसाधन विभाग की समीक्षा -इंजीनियरों ने सामाजिक जिम्मेदारी का पालने करने का किया आह्वान

असम सरकार के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने शुक्रवार को गुवाहाटी के वशिष्ठ स्थित असम जल भवन के सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता की उपस्थिति में मंत्री ने असम के सभी जिलों में कार्यरत विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं से विभाग को और अधिक दक्ष बनाने के साथ काम करने का आग्रह किया। विभाग के इंजीनियरों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि असम की एक बड़ी समस्या का समाधान आप पर निर्भर करती है। मंत्री ने अभियंताओं से सामाजिक दायित्व के अनुपालन में कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग ने बाढ़ के दौरान किए गए अस्थायी कार्यों को लेकर गलतफहमी के चलते आम जनता के बीच विभाग की नकारात्मक तस्वीर बनी है। मंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि ठेकेदार की बातों के अनुसार विभागीय कार्य नहीं किए जाएंगे।

गौरतलब है कि इस बार मंत्री ने विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि बजट में 1000 किमी लंबे तटबंध पर लोक निर्माण विभाग की पहल पर पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए, इसका हवाला देते हुए सात दिन के भीतर बनाए जाने वाले संभावित तटबंधों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों की नौकरियां बदलने में कोई अनियमितता नहीं बरती जाएगी।

असम की मुख्य समस्या बाढ़ और तट कटाव को रोकने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर निर्भर होने की बात कहते हुए मंत्री ने कहा कि इस काम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने सभी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि असम में मानसून के दौरान करीब चार माह तक विभागीय अधिकारियों के तत्पर रहने पर बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है। मंत्री ने विभागीय अभियंताओं को हर साल नवम्बर तक विभाग के अधीन स्थायी बाढ़ एवं तट कटाव रोकथाम कार्य शुरू करने और मई से पहले समाप्त करने का भी निर्देश दिया।

उधर, जल संसाधन विभाग के अधीन काम करने वाले ठेकेदारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने सभी को सभी काम समय पर खत्म करने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि ठेकेदारों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर इन मुद्दों के समाधान के लिए विभागीय कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग के कार्य आवंटन पर निर्णय ठेकेदारों के पुराने कार्य को देखने के बाद ही लिया जाएगा|

मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने पूर्व में प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह बताते हुए मंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग में प्रशासनिक कार्यों के सरलीकरण के मामले में जरूरत पड़ने पर सरकार कार्रवाई करेगी। मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों से आग्रह किया कि वे बाढ़ मुक्त असम के सरकार के सपने को मूर्त रूप देने के लिए लगन से काम करें।

शुक्रवार की समीक्षा बैठक में असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सैयदीन अब्बासी, बाढ़ एवं नदी कटाव प्रबंधन एजेंसी के सीईओ आकाश द्वीप, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बारसिंह रंग्पी, असम के विभिन्न हिस्सों में जल संसाधन विभाग के अधीन काम करने वाले अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता और ठेकेदार उपस्थित थे।