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महाराष्ट्र चुनाव में BJP ने खोला वादों का पिटारा, शाह ने जारी किया संकल्प पत्र

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मुंबई। महाराष्ट्र चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि AI ट्रेनिंग हब हम बनाएगा, सभी स्कूल और कॉलेज में यह ट्रेनिंग दी जाएगी. हम 25 लाख जॉब का निर्माण करेंगे. सीनियर सिटीजन की पेंशन हम 1500 से 2100 करेंगे. सीनियर सिटीजन की पेंशन हम 1500 से 2100 करेंगे. फिन टेका और एयरोनॉटिक पर हमारा जायदा फोकस होगा. ताकि नौजवान लोगो को आगे जायदा मौका मिले.

संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र की महान भूमि की जनता की अकांक्षाओ का प्रतिबंब है. किसानो का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओ का सम्मान बढाने, विरासतो के पुरोत्थान करने का काम महायुति सरकार ने संकल्प पत्र में है. धारा 370 हटने के बाद पहली बाद कश्मीर में अच्छे से चुनाव हुआ. धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ इसपर देश को नाज है. अमित शाह ने आगे कहा, ‘कोई नहीं मानता था कि धारा 370 हटेगी..कोई नहीं मानता था कि CAA आएगा, कोई नहीं मानता है कि ट्रिपल तलाक खत्म होगा, यह सब हुआ और मोदी जी ने कर के दिखाया. दूसरी तरफ आघाड़ी है, कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस वादा तो करती है, पर वादा पूरा करती नहीं है. कई राज्यों में देख लीजिए, कहीं भी वादा पूरा नहीं किया.’

बीजेपी के घोषणापत्र में जनता के लिए क्या है?
-वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपये देने का वादा
-सरकार बनने के 100 दिन के भीतर विजन महाराष्ट्र@2029 जमा करने का वादा
-आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को 15 हजार रुपये वेतन और बीमा कवर दिया जाएगा
-25 लाख रोजगार पैदा होंगे
-10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस दी जाएगी
-लड़की बहिन योजना में 2100 रु
-किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा
-मूल्य विनिमय योजना लागू की जाएगी
-यदि कीमत गारंटी मूल्य से कम है, तो हम गारंटी मूल्य पर खरीदेंगे और किसानों को अंतर का भुगतान किया जाएगा।
-आर्थिक सहायता योजना में 1500 रुपये के बदले 2100 रुपये मिलेंगे.

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