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२१ अगस्त: आज एआईडीएसओ की असम राज्य समिति के आह्वान पर संगठन की कछार जिला समिति ने सिलचर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्रों के प्रवेश में एनआरआई कोटा समाप्त करने की मांग की गई है। मेडिकल कॉलेज. ज्ञापन में कहा गया है कि तथाकथित एनआरआई कोटे के नाम पर सीटें आरक्षित कर भारी भरकम धनराशि के बदले स्वप्न मेधा के धनी परिवारों के छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश का अवसर दिया जा रहा है. परिणामस्वरूप मेधावी छात्र मेडिकल कॉलेज से वंचित हो रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद संगठन की अखिल भारतीय समिति के संपादकीय बोर्ड के सदस्य हिलोल भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार ने पैसे के बदले एनआरआई कोटे के तहत मेडिकल कॉलेज में ७% सीटें आरक्षित कर दी हैं। कम मेधावी छात्रों को चिकित्सा विज्ञान में अध्ययन करने का अवसर दिया गया। प्रदेश की प्रबुद्ध जनता इस अनुचित एवं अन्यायपूर्ण निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त कर रही है। शिक्षा के समग्र निजीकरण और व्यावसायीकरण में पहले कदम के रूप में, राज्य में कुछ मेडिकल पाठ्यक्रम सीटें पैसे के लिए अमीरों को बेची जा रही हैं। परिणामस्वरूप, नेट परीक्षा में २० प्रतिशत से कम अंक लाने वाले छात्रों को भी एनआरआई कोटा के तहत मेडिकल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। पैसे के बदले छात्रों को प्रवेश देने का यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा के महत्व को कम कर देगा और भविष्य में विनाश का कारण बनेगा। कोई नहीं कह सकता कि कम प्रतिभा वाले इन छात्रों को अगर भविष्य में चिकित्सा की पढ़ाई करने का मौका भी मिल जाए तो वे मरीजों के लिए क्या खतरा लेकर आएंगे। कई लोग डर जाहिर कर रहे हैं
संगठन की ओर से सभी से आग्रह किया गया है कि वे एक आंदोलन बनाकर सरकार को इस अन्यायपूर्ण एवं चिकित्सा शिक्षा विरोधी जिद्दी निर्णय को तुरंत रद्द करने के लिए बाध्य करें। ज्ञापन देने के दौरान संगठन के जिला सचिव गौर चंद्र दास, जिला कमेटी सदस्य विप्लव घोष, बबली दास, सोनाली दास, टूटन दास आदि उपस्थित थे. साथ ही आज कई लोग डर भी जाहिर कर रहे हैं.
