हीरक बनिक, रामकृष्णनगर, 15 अक्टूबर।
सरकार की बहुचर्चित योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना (PM-CSPSY) को लेकर रामकृष्णनगर शिक्षा खंड में गंभीर अनियमितता का आरोप सामने आया है। आरोप है कि चाय बागान क्षेत्र के कई सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को इस योजना के लाभ से वंचित कर अन्य क्षेत्रों के स्कूलों को सूची में शामिल किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत चाय बागान क्षेत्रों के सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। तीन दिवसीय यह प्रशिक्षण शिविर कल से श्रीभूमि जिला मुख्यालय में आरंभ हुआ है। लेकिन स्थानीय सूत्रों का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भेजी गई चयनित शिक्षकों की सूची में चाय बागान क्षेत्र के वास्तविक स्कूलों के शिक्षकों को नज़रअंदाज़ कर अन्य क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है।
उल्लेखनीय है कि चाय बागान क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत असम और पश्चिम बंगाल के लिए कुल ₹999 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से अनुदान देकर उन्हें विकसित करने की योजना है, ठीक उसी प्रकार जैसे पीएम श्री स्कूलों को सहायता दी जा रही है।
लेकिन योजना के प्रारंभिक चरण में ही जब चाय बागान क्षेत्र के शिक्षकों को प्रशिक्षण से वंचित किए जाने की शिकायतें सामने आईं, तब चाय बागान के बुद्धिजीवी वर्ग और स्कूल प्रबंधन समितियों में रोष फैल गया है। उनका आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय जानबूझकर कुछ चाय बागान स्कूलों को सूची से बाहर कर अन्य क्षेत्रों के स्कूलों को अनुचित रूप से लाभ पहुँचा रहा है।
आक्रोशित शिक्षकों और अभिभावकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. राणोज पेगू और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा से तत्काल हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
स्थानीय लोगों का कहना है, “यह योजना विशेष रूप से चाय बागान के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए बनी है। यदि शुरुआत में ही भेदभाव होता है, तो इसका मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।”
(प्रेरणा भारती दैनिक के लिए विशेष रिपोर्ट — रामकृष्णनगर से हीरक बनिक)
