जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना पर हाल ही के दिनों में एक के बाद एक कई सारे आतंकी हमले हुए हैं। महज 15 दिनों में घाटी 4 बड़े आतंकी हमलों से दहल गई है। इन हमलों में सेना के कई जवान शहीद हुए हैं और कई घायल। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना कई सारे सर्च ऑपरेशन भी कर रही है। इतना ही नहीं रविवार को भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ विरोधी अभियान में तीन आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन फिर भी आतंकवादी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं।
आज 16 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत चार सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे । जबकि घायल पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इसके पूर्व 10 जुलाई को उधमपुर के बसंतगढ़ में एक पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया था। 8 जुलाई जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेडी इलाके में को सेना के वाहन पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में चार जवान शहीद हो गए थे और छह अन्य घायल हुए थे। सात जुलाई को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादी गोलीबारी में एक सैनिक घायल हो गया था। आतंकवादियों ने राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके के गुलाठी गांव में प्रादेशिक सेना के शिविर पर सुबह करीब चार बजे गोलीबारी की थी। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और करीब आधे घंटे तक गोलीबारी की। आतंकवादी मौके से भागने में सफल रहे थे और बाद में तलाशी अभियान शुरू किया गया था।
यही नहीं इसके पहले 9 जून को केंद्र में नई सरकार के शपथ लेने के बाद से जम्मू-कश्मीर में चार आतंकवादी हमले हुए थे , जिसमें रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस को निशाना बनाना भी शामिल है। ये सभी हमले जम्मू में हुए थे , जो कश्मीर से आतंकवादियों के ध्यान के केंद्र में बदलाव को दर्शाता है।चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब सुरक्षा बलों और निर्दोष नागरिकों दोनों को निशाना बना रहे हैं। 9 जून को लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल ने एक नागरिक बस पर आतंकी हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप नौ लोगों की मौत हो गई थी और 41 लोग घायल हो गए थे ।
शिव खोरी मंदिर से हिंदू तीर्थयात्रियों को कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही बस, अंधाधुंध गोलीबारी के कारण रियासी जिले में एक गहरी खाई में गिर गई।जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरआर स्वैन के अनुसार, नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार लॉन्च पैड पर लगभग 60 से 70 आतंकवादी सक्रिय हैं।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों की रणनीति कश्मीर घाटी से हट गई, जहाँ सुरक्षा बलों की मज़बूत पकड़ है। पिछले 2-3 वर्षों से, आतंकवादी जम्मू में रुक-रुक कर हमले करते रहे हैं, जहाँ हिंसा में वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से 2023 में 43 आतंकवादी हमले और 2024 में अब तक 24 हमले हुए हैं।आतंकवादी हमलों को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने से रोकने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जो 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहला चुनाव होगा।
जम्मू क्षेत्र के विशाल और जटिल भूभाग का फ़ायदा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) और एलओसी के पार हथियारबंद आतंकवादियों को भेजने के लिए उठाया जाता रहा है, कभी-कभी सुरंगों का इस्तेमाल करके। ड्रोन ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे आतंकवादी आम नागरिकों के रूप में घुसने और स्थानीय गाइडों की सहायता से ठिकानों से हथियार इकट्ठा करने में सक्षम हो जाते हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण सफलताओं के बावजूद, जम्मू क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। लश्कर और जैश के मॉड्यूल को ट्रैक करना मुश्किल रहा है क्योंकि वे मोबाइल फोन से बचते हैं और न्यूनतम स्थानीय समर्थन के साथ आत्मनिर्भरता पर निर्भर हैं। इसने सुरक्षा बलों को अपने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है।
राजौरी पुंछ में पुलिस ने चेकपॉइंट स्थापित किए हैं और जवानों को तैनात किया है, यहां तक कि जंगलों में भी जहां कोई नहीं जाता। एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर हाल ही में हुई मुठभेड़ के बारे में बताया, जिसमें पुंछ-राजौरी के जंगली इलाके में सादे कपड़ों में पुलिस की एक छोटी टीम ने आतंकी मॉड्यूल पर हमला किया था। दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलीबारी हुई, लेकिन आतंकी भाग गए।
सीमा क्षेत्र के एक शीर्ष सूत्र ने मीडिया को बताया था कि मानसून के मौसम से पहले ही भारी घुसपैठ शुरू हो गई है। आमतौर पर, आतंकवादी कंसर्टिना तार और इंफ्रारेड लाइट जैसी सीमा निगरानी प्रणालियों को बाधित करने के लिए मानसून की बाढ़ का इंतजार करते हैं। कभी-कभी, नीलगाय जैसे जानवरों का इस्तेमाल लालच के तौर पर किया जाता है।
सूत्रों का कहना है कि शुरूआत में आतंकवादियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों के विपरीत, पुलिस की जवाबदेही होती है। हालांकि, आतंकवादियों को संदेश स्पष्ट है: वे पहले से प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में भी अचानक मुठभेड़ की उम्मीद कर सकते हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों में नाके लगाए जा रहे हैं, और सुरक्षा बल जंगलों के अंदर गहरे शिविरों पर विचार कर रहे हैं।
स्थानीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में प्रत्येक गांव में स्रोतों का एक भौतिक नेटवर्क स्थापित करना और ग्राम रक्षा समिति को पुनर्जीवित करना शामिल है। कठुआ में हाल ही में हुई एक घटना में, एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) ने कथित तौर पर एक आतंकवादी को बेअसर करने में मदद की। हालाँकि, सभी प्रयास सफल नहीं हुए हैं। किश्तवाड़ क्षेत्र में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन का 59 वर्षीय “ए++” श्रेणी का आतंकवादी कमांडर जहाँगीर सरूरी अभी भी फरार है। अधिकारियों का मानना है कि वह क्षेत्र में आतंकवाद के पुनरुत्थान के पीछे है।
सरूरी 1992 से सक्रिय है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को नकद इनाम देने के बावजूद वह पकड़ा नहीं जा सका। वह अपने धोखेबाज़ तरीकों के लिए जाना जाता है, जैसे कि ट्रैकर्स को गुमराह करने के लिए जूते उल्टे पहनना, वह तलाशी अभियान के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों में छिपकर सफलतापूर्वक पकड़ से बचता रहा है। हालांकि, सुरक्षा बलों का मानना है कि सरूरी अभी भी फरार है, लेकिन कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादियों से खतरा और भी ज़्यादा है।
आतंकवाद विरोधी प्रयासों में स्थानीय लोगों का समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। 2018 में, पुंछ के पास सलानी के 50 ग्रामीणों ने आतंकवादियों द्वारा अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर काम किया। एक अन्य उदाहरण में, एक नागरिक जिसका भाई 2003 में आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, मारे गए आतंकवादी के शव को बरामद करने के लिए एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में शामिल हो गया।
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) केजेएस ढिल्लों ने इन खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के बीच तालमेल के महत्व पर बल देते है और कहते है कि पाकिस्तान कश्मीर में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए आतंकवादी सीमा और नियंत्रण रेखा पार कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में खुफिया जानकारी (तकनीक और मानवीय दोनों) का समान स्तर मौजूद नहीं है। आतंकवादी आसान लक्ष्यों की तलाश करेंगे, जहां न्यूनतम निवेश (प्रयास) और अधिकतम उत्पादन हो। इसका मतलब है कि वे अस्थायी चौकियों और वाहन चौकियों और यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं।”
जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पाकिस्तान ने घुसपैठ की लाल रेखा पार कर ली है। ये स्थानीय आतंकवादी नहीं हैं, इसलिए ये लोग पाक सेना की जानकारी के साथ आते हैं। पैटर्न से ऐसा लगता है कि सांबा-हीरानगर और राजौरी-पुंछ से नई घुसपैठ हुई है, और ऐसा लगता है कि सुरंगें सक्रिय हैं और घुसपैठ करने वाले आतंकवादी छोटे-छोटे समूहों में बंटे हुए हैं। चिंता है कि वे यहीं नहीं रुकेंगे। लक्ष्य बड़े होते जा रहे हैं। वे जम्मू में बड़े पैमाने पर शामिल रहे हैं। लेकिन सुरक्षा ग्रिड इस पर प्रतिक्रिया देगा।”
पूर्व गृह सचिव जी।के। पिल्लई का कहना है कि मैं यह नहीं कहूंगा कि रेडलाइन पार नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान से संदेश यह है कि ‘हमें नजरअंदाज न करें’। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है तथा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं तथा क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के प्रयासों में स्थानीय जनता का सहयोग भी मिल रहा है।
बताया जाता है कि आतंकवादी घटनाओं का एक कारण जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के होने चुनाव भी हैं। और जैसे ही चुनाव होंगे, आतंकियों के बचे-खुचे मददगारों का भी लोकतंत्र में यकीन पुख्ता हो जाएगा। लिहाजा आतंकी कभी नहीं चाहते कि चुनाव हों। और वो कभी घाटी तो कभी जम्मू में लगातार आतंकी वारदात करते ही जा रहे हैं। लिहाजा अब वक्त है अपने इतिहास को दोहराने का। 21 साल पुराना इतिहास जब सेना ने अप्रैल-मई 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया था जिसे पीर पंजाल के ही हिलकाका-पुंछ-सूरनकोट में अंजाम दिया गया था और तब वहां के सारे आतंकी एक साथ मार दिए गए थे।बाकी इन आतंकियों को जो स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी सेना का प्लान तैयार है। और अब सेना पूरे जम्मू-कश्मीर में 1917 में डोगरा के राजा के बनाए कानून एनिमी एजेंट्स ऐक्ट को लागू करना चाहती है, जिससे आतंकियों के मददगारों की संपत्ति को जब्त किया जा सके और उनको उम्रकैद से फांसी तक की सजा दिलाई जा सके।
अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार ,लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
लेखक 5 दशक से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं
पत्रकारिता में वसई गौरव अवार्ड से सम्मानित,
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