लोकतांत्रिक छात्र संगठन काछार ने बाढ़ पीड़ित छात्रों की सहायता हेतु मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

 एआईएसओ की काछार जिला समिति ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन जारी कर राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित छात्रों के शैक्षिक जीवन को बचाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रवेश शुल्क सहित सभी शुल्क माफ करने की मांग की. समिति ने कहा कि हाल ही में आई भीषण बाढ़ में राज्य के 32 जिलों में 55 लाख लोगों को अकल्पनीय नुकसान हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों के 20 हजार से अधिक घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और कई मरीजों ने इलाज के अभाव में बाढ़ में दम तोड़ दिया है. बाढ़ से हजारों घर, जरूरी दस्तावेज, फर्नीचर आदि बह गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 हजार से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ ने पशुधन, अनाज के खेतों, मछली तालाबों, छोटी दुकानों, कारखानों आदि को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिससे आम लोग आय के बिना रह गए हैं। संगठन ने कहा कि अगर सरकार ने मौजूदा स्थिति को भांपकर उचित कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में राज्य के लोगों के जीवन में तबाही मचेगी.

 कई छात्रों के घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में कापी किताब पूरी तरह से बर्बाद हो गए है। कई छात्र अभी भी शरणार्थी शिविरों में हैं। बहुत से लोग आश्रय से बाहर निकलने के लिए अनिच्छुक हैं क्योंकि उनके पास इस समय घर नहीं है। विस्थापित परिवारों के छात्रों के लिए स्कूल लौटना लगभग असंभव है, इसलिए कई छात्र बीच में पढ़ाई बंद कर सकते हैं।

 मैट्रिक परीक्षा और हायर सेकेंडरी फाइनल परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद भीषण बाढ़ की स्थिति के कारण कई छात्र प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सके। संगठन ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया कि इन छात्रों को प्रवेश मिले। इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और जहां आश्रय शिविर लगाए गए हैं, वहां अस्वास्थ्यकर वातावरण व्याप्त है। अखिल भारतीय छात्र संगठन ने मांग की कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त शैक्षणिक संस्थानों की शीघ्र मरम्मत की जाए और स्वस्थ वातावरण को बहाल करने के लिए वैज्ञानिक रूप से साफ किया जाए। समिति ने आज एक ज्ञापन में प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने और प्रत्येक छात्र को मुफ्त किताबें प्रदान करने के साथ-साथ रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान करने की मांग की। सुनिश्चित करें कि मैट्रिक और हायर सेकेंडरी पास करने वाले प्रत्येक छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश का अवसर मिले।