11 अप्रैल, शिलडूबी, काछाड़: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर देशभर में आयोजित विरोध कार्यक्रम के तहत असम के शिलडूबी में शुक्रवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। जुमे की नमाज़ के बाद शिलडूबी तीनमुखी जामा मस्जिद कमेटी की ओर से स्थानीय बाजार प्रांगण में इस विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए मौलाना हाफिज जैनुल आबेदीन लश्कर, मौलाना ओलिउल्लाह लश्कर, मस्जिद कमेटी के उपाध्यक्ष खैरुल इस्लाम बड़भुइयां, समाजसेवी अताउर रहमान बड़भुइयां, जमालुद्दीन लश्कर और इस्मेजुल हक चौधरी सहित कई वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून संशोधन पर गंभीर चिंता जताई।
मौलाना हाफिज जैनुल आबेदीन ने अपने वक्तव्य में वक्फ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पैग़ंबर हज़रत मोहम्मद साहब के दौर से ही वक्फ संपत्तियों को समाज सेवा के लिए दान किया जाता रहा है। आज़ाद भारत में भी वक्फ संपत्तियों का उपयोग निर्धन मुस्लिम समुदाय की मदद, शिक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में होता आया है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार इस कानून को संशोधित कर वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है, जो न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि समुदाय के हितों पर भी आघात है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस कदम के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि कई अमुस्लिम बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और सांसद भी खुलकर सामने आए हैं। संसद के दोनों सदनों में कई अमुस्लिम सांसदों ने इस कानून के विरोध में मत दिया है और कुछ ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।
इस दिन विरोध स्वरूप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए मुसलमानों ने काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
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