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८ जुलाई को सिलचर रानू : विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, युवा, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की मांग करने के लिए सिलचर में खुदीराम प्रतिमा के नीचे एकत्र हुए। सोमवार को धरना की शुरुआत में आंदोलनकारियों ने मूल्य वृद्धि के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए काफी देर तक नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान नागरिक हित संरक्षण परिषद के महासचिव हरिदास दत्ता ने कहा कि जिले के हर बाजार में सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की कीमत लोगों की पहुंच से बाहर हो गयी है. इस बार पहले से ही, जिले के निवासी एक महीने में दो बार विस्थापित हो चुके हैं और आधे-अधूरे और भूखे जीवन जी रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में आम आदमी के लिए बिना किसी आजीविका के जीवन यापन करना बहुत कठिन होता है। पिछले आम चुनाव के बाद से जीवन रक्षक दवाओं, बिजली बिल, जल कर, पूर्ण कर, मोबाइल फोन रिचार्ज आदि की कीमत में वृद्धि कर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। फिर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में ‘मौत का झटका’ जैसी असामान्य वृद्धि ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. उन्होंने कहा कि तथाकथित ‘सिंडिकेट राज’ की अवैध गतिविधियों का खामियाजा जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
विरोध प्रदर्शन के बाद विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने जिला प्रशासन से कालाबाजारी, मुनाफाखोरों और सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिले में भंडारित आलू, प्याज आदि के स्टॉक की जांच कर पहचान करने की मांग की है. जो लोग कृत्रिम संकट पैदा कर रहे हैं, उनकी साजिश को विफल करने के लिए प्रशासन को कच्चे माल, सब्जियों, फलों, मछली, मांस आदि की बिक्री में बिचौलियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उनकी कीमतें तय करनी चाहिए और उनकी बिक्री की व्यवस्था करनी चाहिए। तथा जनता की सुविधा के लिए दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का मूल्य प्रशासन द्वारा निर्धारित कर प्रत्येक बाजार एवं जनसंचार माध्यमों में सूची के रूप में टांगने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी: सिलचर में विभिन्न संगठनों का विरोध प्रदर्शन
फोरम फॉर सोशल हार्मोनी की ओर से अरिंदम देव ने खुदीराम प्रतिमा के नीचे से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने से पहले कहा, लोगों की सहनशीलता खत्म हो गयी है. सब्जियों के दाम शतक पार कर गए हैं. लेकिन, जिला प्रशासन मौन है. उनका अस्तित्व समझ में नहीं आता. सीआरपीसी के साधन पुरकायस्थ, फोरम फॉर सोशल हार्मोनी के अरूप बैश्य, असीम नाथ, एआईसीसीटीयू की स्वर्णाली चौधरी, एआईडीवाईओ के बिजित कुमार सिन्हा और परितोष भट्टाचार्य, ऑल असम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के रंजीत चौधरी, चंपालाल दास, जय दासगुप्ता, गौरांग नाथ, हनीफ बरभुइया , यूनिस अली चौधरी, नंददुलाल साहा, दीपांकर चंद, ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन के पार्थप्रतिम धर, खडेजा बेगम लस्कर, टीयूसीसी के पार्थसारथी आचार्य, रूमा देबनाथ, समसुल इस्लाम, सौरभ रॉय सहित अन्य। जब आंदोलनकारी सबसे पहले जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे तो वह नहीं मिले, आंदोलनकारियों को आपूर्ति विभाग की प्रभारी अपर जिलाधिकारी खालिदा सुल्ताना से मिलने के लिए विकास भवन भेजा गया. लेकिन जब वह वहां नहीं मिले तो आंदोलनकारी विरोध पर उतर आये. इसके बाद वे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। लेकिन वह भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे. इसके बाद आंदोलनकारियों ने अधीनस्थों से बार-बार कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया।
बाद में उस कार्यालय के एक अधीनस्थ कर्मचारी ने फोन कर अधीक्षक से आने का अनुरोध किया. कुछ देर बाद जब अधीक्षक वहां पहुंचे तो उनके कक्ष में आंदोलनकारियों में शामिल वकील अली रजा उस्मानी, हिलोल भट्टाचार्य, सत्यजीत गुप्ता, मजदूर नेता रफीक अहमद, हरिदास दत्ता, स्निग्धा नाथ, अरिंदम देव आदि ने एक-एक कर उनसे इसका कारण पूछा. रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी. सवाल का कोई सही जवाब दिए बगैर संबंधित अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर वाली मूल्य सूची आंदोलनकारियों को सौंप दी.
मूल्य सूची देखकर आंदोलनकारियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठन द्वारा भेजी गई सूची पर सरकारी अधिकारी मुहर और हस्ताक्षर के साथ मूल्य सूची कैसे प्रकाशित कर रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि साल के उस समय जब आलू और प्याज को कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया जाता है, जिस कीमत पर व्यापारी उन्हें खरीदते हैं, उस समय उन्हें ले जाने और भंडारण करने की लागत को जोड़कर एक मूल्य सूची तैयार की जानी चाहिए। आपूर्ति विभाग से जब कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू-प्याज की मात्रा और खरीद मूल्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह उनके पास नहीं है. इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपूर्ति विभाग और व्यापार संघों की मिलीभगत से मूल्य वृद्धि हो रही है। काफी देर तक चली चर्चा के बाद बताया गया कि कल इस मुद्दे पर जिला आपूर्ति विभाग की ओर से आंदोलनकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी. आंदोलनकारियों की ओर से हरिदास दत्ता ने कहा कि अगर बैठक में उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो भविष्य में और उग्र आंदोलन किया जायेगा.
