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प्रे.स. शिलचर, 18 फरवरी: संस्कृतभारती, दक्षिण असम प्रान्त के प्रचार विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, जिसमें हम डीएमके पार्टी के सांसद श्री दयानिधि मारेन के लोकसभा में संस्कृत भाषा में अनुवाद के विरोध को लेकर उठाए गए प्रश्न का कड़ा विरोध करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृत किसी भी राज्य की भाषा नहीं है।
हमारा मानना है कि उनका यह वक्तव्य संस्कृत के महत्व और उसकी सांस्कृतिक विरासत को कम आंकने का प्रयास है। संस्कृत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण अंग है।
संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में देखना उसकी व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को कम आंकने का प्रयास है। संस्कृत वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शनशास्त्रीय ग्रंथों सहित प्राचीन भारतीय ग्रंथों की भाषा है, और यह भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है।
इसके अतिरिक्त, संस्कृत की सटीकता और सूक्ष्मता इसे अनुवाद के लिए एक आदर्श भाषा बनाती है, जिससे सटीकता और सुसंगतता सुनिश्चित होती है। संस्कृत में अनुवाद करने से हम मूल सामग्री की अखंडता को बनाए रख सकते हैं।
हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के उस बयान की सराहना करते हैं, जिसमें उन्होंने संस्कृत को भारत की पहचान के रूप में महत्व दिया है। अध्यक्ष बिड़ला ने 22 अनुसूचित भाषाओं में लोकसभा की कार्यवाही का अनुवाद करने की वकालत की, जिससे समावेशिता और विविधता को बढ़ावा मिला।
इस निर्णय से भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। आइए अध्यक्ष बिड़ला के प्रयासों की सराहना करें जो संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत जीवित रहे।
अंत में, संस्कृत भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है, जो केवल एक भाषा के रूप में अपनी भूमिका से परे भारत के समृद्ध इतिहास और वैश्विक सांस्कृतिक विविधता में योगदान का प्रतीक है। इसलिए, लोकसभा की कार्यवाही का संस्कृत सहित सभी २२ अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करना एक आवश्यक कदम है न की फ़िज़ूल खर्ची। यह भारतीय विविध संप्रभुता एवं संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सराहनीय प्रयास है।
डॉ गोविन्द शर्मा
संस्कृत विभाग, असम विश्वविद्यालय,
प्रान्त प्रचार प्रमुख, संस्कृत भारती, दक्षिण असम प्रान्त
