नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को डिटेंशन सेंटरों/ट्रांजिट कैंपों से जुड़े मामले को लेकर को फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि सरकार ने यह नहीं बताया कि विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में क्यों रखा जा रहा है। उन्हें उनके देश वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में वर्चुअली हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही, स्पष्टीकरण देने को भी कहा है।
अदालत ने असम सरकार को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओका और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जीने का मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। यह सभी लोगों का अधिकार है, विदेशियों का भी। उन्हें तुरंत उनके देश वापस भेजने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बेंच 270 लोगों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। ये लोग असम के डिटेंशन सेंटरों और ट्रांजिट कैंपों में बंद हैं।
सरकार को दिया गया था 6 महीने का समय
बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार 270 विदेशी नागरिकों को ट्रांजिट कैंपों में बंद रखने के कारणों को रिकॉर्ड पर रखेगी। साथ ही, बंदियों को वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देगी।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश
अदालत ने कहा, हलफनामे के अनुसार कुछ विदेशी लगभग 10 साल या उससे ज्यादा समय से कैंपों में बंद हैं। हलफनामे में 270 लोगों को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इसके अलावा, उन्हें वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों का भी कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है। हम असम के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने और आदेश ना मानने के लिए सफाई देने का निर्देश देते हैं।
असम की ओर से पेश वकील ने बेंच को बताया कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पूरी डिटेल्स, जिसमें उनका पता भी शामिल है, राज्य सरकार को विदेश मंत्रालय को देना होता है। फिर विदेश मंत्रालय राजनयिक माध्यमों से प्रवासियों की पहचान की पुष्टि करता है।
