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सरसपुर पहाड़तली प्राथमिक विद्यालय में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश, जांच की मांग

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हाइलाकांडी, 16 अक्टूबर:
हाइलाकांडी शिक्षा खंड के अंतर्गत बशबारी ग्रांट क्षेत्र स्थित सरसपुर पहाड़तली प्राथमिक विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं और कुप्रबंधन को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराज़गी है। मंगलवार को ग्रामीणों ने पत्रकारों को बताया कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था से लेकर मध्याह्न भोजन और रखरखाव तक, हर स्तर पर लापरवाही साफ़ झलक रही है।

ग्रामीणों के अनुसार, विद्यालय में कुल तीन शिक्षक—प्रधानाध्यापक इमदादुर रहमान लस्कर (पाटल)याहिया अहमद और एक टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या मात्र 10 से 12 है। आरोप है कि शिक्षकों में से कोई न कोई प्रतिदिन अनुपस्थित रहता है, जिससे नियमित शिक्षण प्रभावित हो रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना में भी अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी अभिलेखों में छात्रों की संख्या 40 से अधिक दर्ज है, लेकिन वास्तविक उपस्थिति आधी भी नहीं होती। इसके बावजूद भोजन सामग्री का लेखा-जोखा पूरी संख्या के आधार पर किया जाता है।

विद्यालय की स्थिति अत्यंत जर्जर बताई गई है। शौचालय गंदे और टूटी हालत में हैं, रसोईघर अस्वच्छ है और स्कूल भवन के दरवाज़े खस्ताहाल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रखरखाव के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष धन आवंटित किया जाता है, परंतु उसका उपयोग कहाँ होता है यह स्पष्ट नहीं है।

प्रधानाध्यापक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वे विद्यालय परिसर से बाहर मोबाइल फ़ोन पर समय व्यतीत करते हैं और “नेटवर्क न मिलने” का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के गठन में भी गड़बड़ी की गई है। विद्यालय की ज़मीन दान करने वाले शील समुदाय के व्यक्ति को अध्यक्ष न बनाकर किसी दूरस्थ व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दे दी गई है।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि शिक्षकों के आने-जाने का कोई निश्चित समय नहीं है और विद्यालय अक्सर सरकारी समय से पहले बंद कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने विद्यालय की वास्तविक स्थिति के वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए हैं, जो शिकायत के साथ प्रशासन को सौंपे जाएंगे।

ग्रामीणों ने हाइलाकांडी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से विद्यालय की तत्काल जांच कर जिम्मेदार शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि छात्रों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित रह सके।

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